केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में राजनीतिक पार्टियों द्वारा लिए जाने वाले अघोषित चंदे (धन संग्रह) पर रोक लगाने का प्रावधान किया. बजट में किए गए नए प्रावधान के अनुसार राजनीतिक पार्टिया एक व्यकित से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा प्राप्त कर सकती है.
राजनीतिक दलों की वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा हेतु बैंक चुनावी बांड जारी करने का प्रस्ताव किया.
इस मामले में राजनीतिक पार्टियों की वित्त पोषण प्रणाली में सुधार लाने हेतु राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जल्द ही अधिकृत बैंकों से चुनावी बांड जारी किए जाएंगे. बजट भाषण में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक पार्टियों हेतु चैक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त करने का प्रावधान किया किया है.
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को निर्धारित समय सीमा के भीतर आय कर रिटर्न भरने का सुझाव प्रस्तुत किया.
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली के अनुसार सरकार जल्द ही इस संबंध में एक योजना का ढांचा तैयार करेगी और चुनावी बांड जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है.
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने बजट में चंदा देने वाले केवल चैक और डिजिटल भुगतान कर मान्यता प्राप्त बैंकों से बांड खरीदने का प्रावधान किया है.
निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्धारित बैंक खाते में ये बांड परिशोध्य हैं.
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