गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी

गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना अब सस्ता हो गया है. दरअसल, गुजरात के मुख्यमंत्री, विजय रूपाणी ने हाल ही में गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 (Gujarat EV Policy 2021) की घोषणा की. इसके तहत अब राज्य सरकार अगले चार सालों में सब्सिडी सहायता के रूप में 870 करोड़ रुपये देगी.

गुजरात सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपये या प्रति किलोवाट (kWh) पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी. गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी.

इस योजना का उद्देश्य

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अगले चार सालों में गुजरात की सड़कों पर दो लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को देखने के उद्देश्य से गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 को जारी किया है.

गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 क्या है?

मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने फ्रेम-2 (FAME-II) पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी का फायदा पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 की शुरुआत की है.

यह पॉलिसी अगले चार साल के लिए लागू रहेगी और इसमें सब्सिडी की राशि DBT के जरिए सीधे कस्‍टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसमें ज्यादातर स्कूटर, बाइक, रिक्शा और ऑटोमोबाइल पर फोकस किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से प्रोडक्‍शन को आगे बढ़ाया जाएगा.

सब्सिडी का लाभ किनको मिलेगा?

इस योजना के तहत ई-बाइक पर 20,000 रुपये, ई-रिक्शा पर 50,000 रुपये और फोर-व्हीलर्स पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इतना ही नहीं, सरकार लोगों द्वारा चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करने पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी भी देगी. हालांकि, यह सब्सिडी प्रति किलोवाट के आधार पर दी जाएगी.

सरकार पूरे राज्य में 500 चार्जिंग स्टेशन भी लगाएगी, जिसमें से 250 स्टेशनों को मंजूरी दी जा चुकी है. वर्तमान में राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए कुल 278 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं. ई-वाहनों की संख्या के साथ चार्जिंग स्टेशन की मांग मे भी वृद्धि होगी.

पांच करोड़ रुपये तक की ईंधन बचत का लक्ष्य

इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के साथ ही गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 में अगले चार वर्षों में CO2 उत्सर्जन को छह लाख टन तक कम करने के साथ-साथ पांच करोड़ रुपये तक की ईंधन बचत का भी लक्ष्य रखा गया है.