भारत और एडीबी ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु 300 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया, जानें विस्तार से

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए 30 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 25.6 करोड़ लोगों को लाभ होगा. इनमें झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में रहने वाले 5.1 करोड़ भी लोग शामिल हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, 23 नवंबर को इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने भारत सरकार की तरफ से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया. एडीबी की तरफ से उसके इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किया.

समझौते का उद्देश्य

समझौते का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के कार्यक्रम में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और महामारी संबंधी तैयारी को मजबूत करना है.

स्वास्थ्य देखभाल में सुधार हेतु कार्यक्रम

ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, रजत कुमार मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य पहलों- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केन्‍द्र (एबी-एचडब्‍ल्‍यूसी) और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्‍वस्‍थ भारत योजना (पीएम-एएसबीवाई)– जिसे अब प्रधानमंत्री आयुष्‍मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)– का नया नाम दिया गया है, में सहायता प्रदान करेगा.

यह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में वंचित आबादी के लिए गुणवत्तायुक्‍त प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल सेवाओं की उपलब्‍धता और पहुंच का विस्‍तार करेगा.

यह कार्यक्रम कहाँ लागू किया जाएगा?

यह कार्यक्रम 13 राज्यों- आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा.

मुख्य बिंदु

•    भारत और एडीबी ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं.

•    महामारी प्रतिक्रिया के अलावा, यह कार्यक्रम गैर-संचारी बीमारियों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल विकल्‍पों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों जैसी समुदाय पहुंच सेवाओं समेत व्‍यापक प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल पैकेज के प्रावधान के साथ शहरी एचडब्‍ल्‍यूसी के उपयोग को बढ़ावा भी देगा.

•    प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपूर्ति और स्‍वास्‍थ्‍य सूचना प्रणाली को डिजिटल उपकरणों, गुणवत्तायुक्‍त आश्वासन तंत्र, निजी क्षेत्र के सहयोग और साझेदारी के माध्यम से उन्नत किया जाएगा.

•    कार्यक्रम कार्यान्‍वयन और समन्वय, क्षमता निर्माण, नवाचार, जानकारी साझा करने और पूरी स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल प्रणाली में बेहतर श्रेष्‍ठ प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग के लिए सहायता प्रदान करने तथा गरीबी उन्‍मूलन हेतु इस कार्यक्रम में एडीबी के जापान फंड से 2 मिलियन डॉलर तकनीकी सहायता अनुदान दिया गया है.