केंद्र सरकार ने भारत-साइप्रस के बीच व्यापारिक नौवहन पर आधारित समझौते को मंजूरी प्रदान की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जून 2017 को भारत और साइप्रस के बीच व्यापारिक नौवहन पर आधारित समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी प्रदान की है. इस समझौते पर अप्रैल 2017 में हस्ताक्षर किए गए. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की.

समझौते का उद्देश्य-

• दोनों देशों के मध्य व्यापारिक नौवहन समझौते से समुद्री मार्गों से होने वाले व्यापार को बढ़ाने के मार्ग में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा को हटाने में सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा.
• इस समझौता ज्ञापन से इन देशों के मध्य और तीसरी दुनिया के देशों के बीच भी जिंसों के परिवहन के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा मिल सकेगा.
• इस समझौते का लक्ष्य रोजगार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, कार्य से संबंधित शर्तों में सुधार लाना और एक दूसरे के समुद्री जहाजों में नियोजित कर्मियों के कल्याण के लिए सहयोग बढ़ाना सम्मिलित है.

मंत्री मंडल द्वारा प्रदत्त अन्य स्वीकृति-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी) और यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी (ईएसएमए) के बीच आपसी सहयोग से संबंधित एक समझौते में प्रवेश के लिए अपनी मंजूरी दी.

समझौता ज्ञापन से ईएसएमए के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा स्थापित और पर्यवेक्षित केंद्रीय काउंटर पाटियों को मान्यता देने के उद्देश्य से सहयोग आधारित प्रबंध स्थापित किए जाने की संभावना है.

यूरोपीय संघ में स्थापित क्लियरिंग मेंबरों और व्यापारिक संस्थाओं हेतु मूल्यांकन संबंधी सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है.
ईएसएमए को मान्यता संबंधी शर्तों के साथ केंद्रीय काउंटर पार्टियों द्वारा संचालित निपटारे की निगरानी करने के लिए पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हो.