सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे की भारत यात्रा के दौरान 25 जून 2018 को छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये. इस दौरान भारत और सेशेल्स ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाते हुए एजम्पशन द्वीप परियोजना पर एक- दूसरे के हितों के अनुरूप मिलकर काम करने पर सहमति जतायी. भारत द्वारा सेशेल्स को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए दस करोड़ डॉलर का ऋण देने की घोषणा की गई.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय शिखर बैठक में यह फैसले लिये गये. दोनों नेताओं की मौजूदगी में दोनों देशों ने सेशेल्स में तीन सरकारी ढांचागत परियोजनाओं को विशेष ऋण दिए जाने सहित आपसी सहयोग के छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये.
| स्मरणीय तथ्य |
| भारत और सेशेल्स ने जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किये, उनमें सेशेल्स में एक सरकारी भवन, नये पुलिस मुख्यालय, अटॉर्नी जनरल कार्यालय के वित्तपोषण का करार, कुछ स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थाओं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण में सहयोग, पणजी एवं विक्टोरिया नगरों के बीच मैत्री एवं सहयोग, साइबर सुरक्षा, सांस्कृतिक अादान-प्रदान और विदेश सेवा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के समझौते शामिल हैं. |
भारत-सेशेल्स समझौतों की सूची
| क्र.स. | एमओयू/समझौता | भारतीय पक्ष | सेशेल्स पक्ष |
| 1 | स्थानीय निकायों, शैक्षणिक एवं स्व-रोजगार संस्थानों के माध्यम से लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में सेशेल्स गणराज्य की सरकार एवं भारत सरकार के बीच एमओयू | विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर | आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री पामेला चार्लेट |
| 2 | पणजी नगर निगम एवं सेशेल्स के सिटी ऑफ विक्टोरिया के बीच मित्रता एवं सहयोग की स्थापना पर दो समझौते | विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर | आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री पामेला चार्लेट |
| 3 | साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम (सीईआरटी-इन) एवं सेशेल्स के सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एमओयू | विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर | मात्स्यिकी एवं कृषि मंत्री चार्ल्स बेस्टियन |
| 4 | वर्ष 2018-2022 के लिए भारत सरकार और सेशेल्स सरकार के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम | विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर | आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री पामेला चार्लेट |
| 5 | भारतीय नौसेना एवं सेशेल्स के नेशनल इंफोरमेशन शेयरिंग एंड कॉडिनेशन सेंटर के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता | विदेश राज्य मंत्री एम.जे.अकबर | मात्स्यिकी एवं कृषि मंत्री चार्ल्स बेस्टियन |
| 6 | भारत के विदेश मंत्रालय के फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट और सेशेल्स के विदेश मामले विभाग के बीच एमओयू | फॉरेन सर्विस इंस्टीसट्यूट के डीन जे.एस. मुकुल | विदेश मंत्री राजदूत बैरी फॉरे |
पृष्ठभूमि
हाल ही में सेशेल्स द्वारा एजम्पशन द्वीप पर सैन्य अड्डे का समझौता तोड़ने की वजह से चीन को रणनीतिक लाभ मिलने की आशंका थी तथा इस क्षेत्र में भारत पिछड़ सकता था. सेशेल्स के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि इस परियोजना के सभी उद्देश्य खत्म हो चुके हैं और सेशेल्स अगले साल अपने धन से सैन्य अड्डे का निर्माण करेगा. यह नौसेनिक अड्डा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है. हिंद महासागर में इस परियोजना से भारत को सामरिक लाभ होगा.
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