PESA Act in MP: मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया पेसा (PESA) एक्ट, जानें पेसा एक्ट के बारे में

PESA Act in MP: मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जनजातीय आबादी को शोषण से बचाने के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम लागू किया है. जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ अनुसूचित जाती के लोगों को शोषण से बचाना है. 

यह अधिनियम विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार भी देता है. इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर की है. यह कार्यक्रम शहडोल जिले में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया था जिसमे राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे. 

President #DroupadiMurmu releases the manual of PESA Act issued by MP Govt at state level Tribal Pride Day function organized in Shahdol, MP.https://t.co/z58ps9Dsge

— All India Radio News (@airnewsalerts) November 15, 2022

5,212 पंचायतों में होगा लागू:

इसके तहत ग्राम सभाओं को स्व-शासन की अनुमति देता है. यह 5,212 पंचायतों में लागू किया जायेगा जो  2,350 गांवों को कवर करता है. इसे राज्य के 89 आदिवासी ब्लॉकों में लागू किया जायेगा.    

अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम का महत्व:

अनुसूचित क्षेत्रों में इस अधिनियम के लागू होने से जनजातीय आबादी के अधिकारों को संरक्षण मिलेगा. साथ ही उनके पहचान और परम्पराओं को भी संरक्षित किया जा सकता है.

पेसा अधिनियम के लागू हो जाने से आदिवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सकता है और उन्हें इसके तहत उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सक्षम बनाएगा.

पेसा अधिनियम की मदद से उन्हें जीवन यापन से सम्बंधित अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में सही जानकारी मिल पायेगी साथ ही दूसरों पर निर्भरता भी कम होगी.

पेसा अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है.  

पेसा अधिनियम के बारे में:

इसे वर्ष 1996 में संविधान के भाग IX के प्रावधानों को जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये बनाया गया था जो पंचायतों से संबंधित है.

नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243-243ZT के भाग IX के तहत वर्णित है. 

पेसा अधिनियम हिमाचल प्रदेश,राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों ने लागू किया है. साथ ही अब इसे मध्य प्रदेश ने भी लागू कर दिया है.

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