नीति आयोग और सीआईआई ने सतत विकास लक्ष्यों पर साझेदारी का शुभारंभ किया

नीति आयोग और उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने 08 अगस्त 2018 को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को लेकर साझेदारी की है.

नई दिल्ली में सरकार और व्यापार साझेदारी सम्मेलन के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे. सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग, भारतीय उद्योग परिसंघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था.

सीआईआई और नीति आयोग ने आपस में तीन वर्षों के लिए साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत विशिष्ट गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है.

एसडीजी की प्राप्ति हेतु दुनिया के लिए भारतीय समाधान' नामक रिपोर्ट पेश:

• सीआईआई ने 'एसडीजी की प्राप्ति हेतु पूरी दुनिया के लिए भारतीय समाधान' नामक रिपोर्ट पेश की.

• इस रिपोर्ट में प्रत्येक एसडीजी और कारोबारी निहितार्थों के बारे में विस्तार से बताया गया है.

• इस रिपोर्ट में उदाहरण दिए गए हैं जो बताते हैं कि किस तरह से कंपनियों ने अपनी कारोबारी रणनीति में एसडीजी से जुड़ी रूपरेखा को शामिल किया है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कंपनियों ने किस तरह से ठोस प्रयास किए हैं.

• सम्मेलन में अनेक प्रतिष्ठित प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात जैसे अनेक राज्यों के सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं.

• सतत विकास के लिए तीन चीजों की सबसे अधिक अहमियत है, जिनमें ऊर्जा, जल और पुनरुत्पादक (सर्कुलर) अर्थव्यवस्था/हरित उद्योग शामिल हैं. भारत वर्ष 2022 से पहले भी स्वच्छ ऊर्जा के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है.

• सीआईआई के अध्यक्ष एवं भारती एंटरप्राइजेज लिमिटेड के उपाध्यक्ष राकेश भारती मित्तल ने कहा कि सीआईआई 2018-19 की वर्तमान थीम 'भारत का अभ्युदयः उत्तरदायी, समावेशी, सतत' वास्तव में सतत विकास एजेंडे के अनुरूप है.

• सीआईआई के 9 उत्कृष्ट केन्द्र काफी हद तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप हैं.

इसके तहत नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन कारों, इत्यादि की मांग बढ़ाने के लिए नवाचार करने और विश्व भर के लोगों के लिए विभिन्न समस्याओँ का स्थानीय समाधान ढूंढ़ने पर विशेष जोर दिया गया.

यह भी पढ़ें: नीति आयोग ने ‘मूव हैक’ का शुभारंभ किया