नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना की जगह 15 वर्ष के दृष्टिपत्र लाने की योजना

केंद्र सरकार द्वारा पिछले छह दशक से चल रही पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर अब 15 वर्षीय दृष्टिपत्र लाने की योजना है. इसे नीति आयोग द्वारा संचालित की जाएगी.

संबंधित मुख्य तथ्य:
•    केंद्र सरकार के अनुसार, 15 वर्षीय दृष्टिपत्र नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें आंतरिक सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा.
•    यह सतत विकास लक्ष्य के साथ समाप्त होगा एवं यह 15 साल की संभाव्य योजना होगी.
•    इसके तहत नीति आयोग वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक सात साल के लिये एक रणनीतिक दस्तावेज भी तैयार करेगा जो कि दीर्घकालिक दृष्टि दस्तावेज को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के एक हिस्से के तौर पर क्रियान्वयन वाली नीति और कार्रवाई में बदलेगा.
•    राष्ट्रीय विकास एजेंडा के हिस्से के तौर पर वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन साल की कार्रवाई योजना को 14वें वित्त आयोग से संबद्ध किया जाएगा.
•    इसके तहत 12वीं योजना (2012-17) के आकलन दस्तावेज के मसौदे को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है.

विदित हो कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1950-51 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी. पंचवर्षीय योजनाओं में आंतरिक सुरक्षा और रक्षा जैसे विषय शामिल नहीं किए जाते रहे हैं. इनमें मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता रहा है.

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