भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉवीरेंद्र कुमार ने 07 अगस्त, 2021 को कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और प्रधानमंत्री दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया.

इस ऐप को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NEGD) के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है.

प्रधानमंत्री दक्ष योजना के बारे में

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष, 2021-22 से प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता सम्पन्न हितग्रही (प्रधानमंत्री दक्ष) योजना लागू की गई है.

इसके तहत पात्र लक्ष्य समूहों को अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम - अप-स्किलिंग/ री-स्किलिंग; उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है.

इस प्रधानमंत्री-दक्ष योजना के तहत इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ ही अन्य विश्वसनीय संस्थानों द्वारा गठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय कौशल परिषदों के माध्यम से लागू किया जाएगा.

मुख्य विशेषताएं

1. प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल पर जाकर एक ही स्थान पर कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेगा.
2. एक क्लिक से कोई भी अपने आस-पास हो रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और वह आसानी से इस कौशल प्रशिक्षण के लिए खुद को पंजीकृत करने में सक्षम हो सकता है.
3. यह पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है जबकि प्रधानमंत्री दक्ष ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है.

प्रधानमंत्री-दक्ष पोर्टल और ऐप की विशेषताएं

1. अब से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास से संबंधित समस्त जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी.
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम और रुचि के संस्थान के लिए पंजीकरण करने की सुविधा.
3. व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने वाले वांछित दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा.
4. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं की आंखों और चेहरे की स्कैनिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा.
5. प्रशिक्षण के दौरान फोटो और वीडियो क्लिप के माध्यम से इस सुविधा की निगरानी की जायेगी.

कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले निगम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत तीन शीर्ष निगम यह प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं:

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
3. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

कथित तौर पर, इन तीनों निगमों द्वारा पिछले 05 वर्षों में लक्षित समूहों के 2,73,152 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से लक्ष्य समूहों के लोग स्वरोजगार या किसी उपयुक्त नौकरी के माध्यम से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने में सर्मथ बन रहे हैं. इन तीनों निगमों के माध्यम से वर्ष, 2021-22 के दौरान लक्ष्य समूह के लगभग 50,000 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है.