पंजाब के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी सरबत विकास योजना आरंभ की

Jan 30, 2018, 11:47 IST

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आश्वासन दिया कि किसानों की कर्ज माफ़ी योजना नवंबर 2018 तक पूरी कर ली जाएगी. इस योजना के अंतर्गत 10.25 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जायेगा.

Punjab CM launches benefits under Mahatma Gandhi Sarbat Vikas Yojana
Punjab CM launches benefits under Mahatma Gandhi Sarbat Vikas Yojana

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 26 जनवरी 2018 को महात्मा गांधी सरबत विकास योजना के अंतर्गत जरुरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने की शुरुआत की.

इस योजना का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों को लाभ प्रदान करना है. इसी दौरान उन्होंने खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग की पुरानी आटा दाल योजना के लिए नीले कार्डों को रद्द करते हुए इनके स्थान पर स्मार्ट कार्ड जारी किए.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आश्वासन दिया कि किसानों की कर्ज माफ़ी योजना नवंबर 2018 तक पूरी कर ली जाएगी. इस योजना के अंतर्गत 10.25 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जायेगा.

महात्मा गांधी सरबत विकास योजना

•    इस योजना का उद्देश्य निर्धन एवं जरूरतमंद किसानों की पहचान करना तथा उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.

•    इससे व्यथित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से सहायता मिलेगी.

•    इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 उपेक्षित वर्गों को लाभ पहुंचाना है.

•    इसके तहत किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लाभ प्रदान करने पर बल दिया गया है.

•    जिन गरीब परिवारों में महिलाएं एकमात्र अर्जक हैं, स्कूल ड्रॉप-आउट बच्चे, शहीद सैनिकों के परिवार, एड्स के रोगियों के परिवार, बेघर वरिष्ठ नागरिक, नशे की लत में गिरफ्त लोग आदि लाभार्थी होंगे.

•    इसका उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों, विभिन्न नागरिक समाज संगठनों, प्रवासी भारतीयों (एनआरआई), अन्य सामाजिक संगठनों तथा अन्य सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना है ताकि वे समाज के पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए योगदान दे सकें.

 

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कैसे होगा कार्य?

•    इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में 8-10 गांवों के क्लस्टर बना दिए गए हैं.

•    जिला प्रशासन की ओर से बनाए गये कलस्टरों में संबंधित ब्लॉक के एस.डी.एम. नोडल अफसर बनाए गए हैं.

•    इसके अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण दिया जायेगा.

•    जिले के विकास कार्यों को निश्चित समय से पूरा करने के साथ ही मानकों का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा.


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