यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

क्या है पूरा मामला?

• वर्ष 1997 में लोकप्रहरी नाम के एनजीओ ने उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला दिए जाने के नियम को चुनौती दी थी.
  
• इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसी एक राज्य का मामला नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है.
  
• सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को अमाइक्स क्यूरी (न्याया मित्र) नियुक्त किया जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपतियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सरकारी बंगला देने को गलत बताया था.
  
• वर्ष 2016 के अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी.
  
• एनजीओ ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते और अन्य प्रावधान) कानून, 1981 का हवाला देते हुए बताया कि इस क़ानून के सेक्शन चार में कहा गया है कि जैसे ही मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे उन्हें 15 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करना होगा.

          सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद सरकारी आवास में बने रहने की अनुमति देने वाले कानूनी संशोधन को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून में संशोधन संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है क्योंकि यह संविधान के तहत कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद छोड़ देता है तो उसमें और आम नागरिक में कोई अंतर नहीं रह जाता. गौरतलब है कि अखिलेश यादव सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते और अन्य प्रावधान) कानून, 1981’ में संशोधन करके पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला दिए जाने का प्रावधान किया गया था.