केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक आयोजित की. बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने की थी.
मुख्य तथ्य:
- बैठक में पोषण अभियान के अंतर्गत चालू वर्ष 2018-19 में 32 नये जिलों को शामिल करने की स्वीकृति दी गई.
- इससे केन्द्र शासित प्रदेशों के उन सभी जिलों में ठहराव आयेगा जो चरण-। और चरण-।। के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले हैं.
- इसके साथ ही उन राज्यों को पोषण अभियान के तहत शामिल किया जाएगा जिनमें पांच जिले छोड़ दिये गये हैं.
- इससे 8 नये राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में ठहराव आयेगा. अब 23 राज्य /केन्द्र शासित प्रदेशों में ठहराव आयेगा.
- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण संस्थान की सहायता से पोषण के लिए ऑन लाइन पाठयक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में है.
- बैठक के दौरान तीन मॉडयूल प्रस्तुत किये गये. इन पाठयक्रमों का आयोजन स्वतंत्र रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय (पोषण अभियान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान पोर्टल द्वारा किया जाएगा.
- पोषण अभियान के हिस्से के रूप में जन आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक कॉलर टयून और रिंगटोन विकसित किया है ताकि अभियान के लक्ष्य सही पोषण देश रोशन को लोक प्रिय बनाया जा सके.
- पोषण अभियान के कॉलर टयून और रिंगटोन भी जारी किये गये.
- बैठक में शहरी आंगनवाडी सेवाओं के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों/ मलिन बस्तियों में आंगनवाडी केन्द्र बनाने के लिए दिशा निर्देशों को सिद्धांत रूप में मंजूरी दी गई.
पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन): |
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अन्य जानकारी:
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने योग दिशा निर्देश तैयार करने के लिए आयुष मंत्रालय से सहायता मांगी:
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए योग दिशा निर्देश तैयार करने के लिए आयुष मंत्रालय से सहायता मांगी है.
आयुष मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की सलाह से मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की सहायता से योग की चार प्रोटोकॉल पुस्तिकाएं तैयार की हैं. इसे बैठक के दौरान जारी किया गया.
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नास्काम फाउंडेशन के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है.
महिला और बाल विकास मंत्रालय सभी 36 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में पोषण अभियान चलाने के लिए नास्कम फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन कर सकता है.
इसके तहत कंपनियों, सामाजिक संगठनों तथा करोबारी घरानों के साथ साझेदारी विकसित की जायेगी ताकि देशभर में पोषण पर जन आंदोलन चलाया जा सके.
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