टॉप करेंट अफ़ेयर्स, 04 अगस्त 2017 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण अनुसंधान सेटेलाईट शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प पर रोक से इनकार किया
निर्वाचन आयोग ने 01 अगस्त 2017 को गुजरात के राज्यसभा चुनावों में नोटा का प्रावधान करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की थी. आखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी. दायर याचिका के अनुसार इस विकल्प के प्रयोग से जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 का उल्लंघन होता है.
इज़राइल ने पहला पर्यावरण अनुसंधान सेटेलाईट ‘वीनस’ प्रक्षेपित किया
वीनस को इस श्रेणी का विश्व का सबसे छोटा सेटेलाईट माना जा रहा है. यह मृदा, वनस्पति, जल, कृषि, पानी और वायु की गुणवत्ता और पर्यावरण का अध्ययन करेगा. वीनस ने पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने के लिए एक घंटा 37 मिनट एवं 18 सेकेंड का समय लिया. इसके अतिरिक्त इसने 720 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सूर्य-सिंक्रनाइज़ कक्षा तक पहुंचने के दो दिन का समय लिया.
लोकसभा में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2017 पारित
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को डूबे ऋणों से राहत दिलाने हेतु रिजर्व बैंक को व्यापक नियामक अधिकार देने संबंधित बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक पारित किया गया. विधेयक संसद में पारित होने के बाद इससे जुड़े 1949 के कानून को संशोधित करेगा और इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा. इससे रिजर्व बैंक को डूबे कर्जों के मामले में कार्रवाई करने की ज्यादा ताकत मिलेगी.
कतर में प्रवासियों को स्थायी नागरिकता देने हेतु विधेयक पारित
किसी भी खाड़ी देश में इस तरह की यह पहली योजना है. कतर में विदेशी श्रमिकों पर भारी निर्भरता है जिसके कारण यहां की जनसंख्या से अधिक विदेशी श्रमिक रह रहे हैं. कैबिनेट द्वारा मंजूर किये गये इस मसौदे में कहा गया है कि क़तर की महिलाओं से शादी करने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों और अच्छा काम करने वाले प्रवासियों को स्थायी तौर पर रहने की अनुमति होगी.
बिहार सरकार ने 50 साल से ऊपर के अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया
इस साल बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर में हुए ख़राब रिजल्ट के बाद इस पर पहले ही विचार किया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करने वाले संस्थानों पहचान की जा रही है. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी.
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