टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 12 मई 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 12 मई 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित, लॉकडाउन पर ले सकते हैं बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री मोदी आज लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर राष्ट्र से बात कर सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में राज्यों की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन पर जरूरत के हिसाब से फैसले बदलने पड़े हैं. इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है.

बता दें कि 17 मई 2020 को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने वाला है.प्रधानमंत्री मोदी ने 15 मई तक सभी राज्यों से ब्लूप्रिंट मांगा है. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी ने ‘जन सेवक जग तक’ का नारा दिया है. प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर आज के राष्ट्र के नाम संबोधन की जानकारी दी गई.

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राशन कार्ड को सितंबर तक जोड़ सकेंगे आधार से

केंद्र सरकार के बयान के अनुसार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की 07 फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है. इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है.

सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे ताकि कोविड-19 महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके.

आईसीएमआर ने कोविड -19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की

नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के लिए एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी आईजीजी एलिसा परीक्षण से इस घातक वायरस के संपर्क में आने वाली आबादी की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है. यह लक्ष्णहीन कोविड  -19 मामलों का पता लगाने में भी मदद करेगा.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एलिसा परीक्षण किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ज़ाइडस कैडिला के साथ भागीदारी की है. ड्रग कंट्रोलर जनरल ने जाइडस कैडिला को वाणिज्यिक उत्पादन और विपणन की अनुमति दी है. यह भारत की अग्रणी स्वास्थ्य सेवा कंपनियों में से एक है और जेनेरिक दवाओं का निर्माण करती है.

केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को दिये 6,195 करोड़ रुपये, COVID-19 से लड़ाई में आएंगे काम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 11 मई 2020 को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ की राशि दूसरी किस्त जारी की गई है. यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है. इस राशि से राज्यों को कोरोना महामारी के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी.

इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिए जा चुके हैं. मंत्रालय ने 03 अप्रैल 2020 को 14 राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये दिये गये थे. इनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा शामिल थे.