टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 17 सितंबर 2019

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 17 सितंबर 2019 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और भारत और स्लोवेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंध आदि शामिल हैं.

क्या है Public Safety Act: यहां जाने इसके बारे में सबकुछ

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला को राज्य प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के अंतर्गत बंदी बना लिया गया है. सरकार सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा कारणों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को दो साल तक नजरबंद कर सकती है.

यह कानून सरकार को अधिकार देता है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हो. यह कानून सरकार को 16 वर्ष से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना दो साल की अवधि हेतु बंदी बनाने की अनुमति देता है.

भारत और स्लोवेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु सात समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और स्लोवेनिया के बीच निवेश, खेल, संस्कृति, स्वच्छ गंगा मिशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित सात अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौतों से आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे.

द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच स्‍लोवेनिया की राजधानी लुबलियाना में जारी बयान में राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि दोनों देशों ने बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाने तथा बहुध्रुवीय विश्‍व को बढ़ावा देने पर विचार व्‍यक्‍त की है. भारत और स्‍लोवेनिया का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है.

केंद्र सरकार ने विदेशी फंड नियमन कानून में बदलाव की घोषणा की

केंद्र सरकार के अनुसार, विदेशी फंड हासिल करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सभी अधिकारियों तथा पदाधिकारियों को यह लिखित प्रमाण पत्र देना होगा कि वे किसी व्यक्ति के धर्मांतरण में शामिल नहीं रहे हैं. मंत्रालय ने कहा कि विदेशी योगदान (नियमन) नियम 2011 में बदलाव घोषित किये गये हैं.

एफसीआरए में बदलाव के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के दौरान आपात स्थिति में इलाज की जरूरत होती है और वे किसी से विदेशी सहायता प्राप्त करता है तो उसे एक माह के अन्दर इस आशय की सूचना सरकार को देनी होगी. एफसीआरए अधिनियम साल 1976 में बना था.

कोयला मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल बिजली विकास निगम के साथ आवंटन समझौते पर हस्ताक्षर किया

कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल बिजली विकास निगम लिमिटेड को देवचा पचामी दीवानगंज हरिणसिंघा कोयला ब्लॉक हेतु आवंटित किया है. कोयला ब्लॉक पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है. इस परियोजना से पश्चिम बंगाल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफी मात्रा में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगा.

देवचा पचामी दीवानगंज हरिणसिंघा कोयला खदान 210.2 करोड़ टन के अनुमानित आरक्षित के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान है. इस परियोजना से इसके अलावा क्षेत्र की कोयला और बिजली की त्वरित तथा आने वाले समय की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा.

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