टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 18 जनवरी 2019

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 18 जनवरी 2019 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से -लॉरियस अवॉर्ड और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं.

पहलवान विनेश फोगाट बनीं लॉरियस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय

महिला पहलवान विनेश फोगाट 17 जनवरी 2019 को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोटर्स अवॉडर्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. विजेताओं की घोषणा 18 फरवरी को यहां होने वाले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स समारोह में की जाएगी.

विनेश को महान गोल्फर टाइगर वुड्स के साथ 'वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर (साल में वापसी करने वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी)'  कैटेगरी में नामांकित किया गया है. विनेश इस अवॉर्ड के लिए चुनी जाने वाली इकलौती भारतीय एथलीट हैं.

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ने एक करोड़ का कीर्तिमान स्थापित किया

रोजगार सृजन हेतु केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) से 14 जनवरी 2019 तक एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है. इस तरह इस योजना ने कीर्तिमान स्थापित किया है.

इस योजना की घोषणा 07 अगस्त 2016 को की गई थी और उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के जरिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लागू कर रहा है.

विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल लंदन में आरंभ

इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (IOHR) द्वारा विश्व में पहली बार मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल आरंभ किया गया है. यह चैनल लंदन स्थित ऑफिस से आरंभ किया गया है.

मानवाधिकार को समर्पित यह टीवी चैनल वेब आधारित होगा लेकिन यह यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व समेत 20 देशों के लोगों के लिए मानवाधिकार से सम्बंधित मुद्दों पर कार्यक्रम का प्रसारण करेगा.

केंद्रीय गृहमंत्री ने सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यबल की रिपोर्ट को मंजूरी दी

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यबल की रिपोर्ट को मंजूरी दी है. गृहमंत्रालय ने कार्यबल का गठन इसलिए किया था, ताकि सीमा प्रबंधन के सुधार में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए क्षेत्रों की निशानदेही की जा सके.

कार्यबल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन) ने किया और उसके सदस्यों में सीमा प्रहरी बलों, अंतरिक्ष विभाग तथा सीमा प्रबंधन प्रभाग के प्रतिनिधि शामिल थे. गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बलों, इसरो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और रक्षा मंत्रालय सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया.

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