टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 24 जुलाई 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 24 जुलाई 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट और शिक्षण प्रशिक्षण परिषद शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन पर लगी पूर्ण प्रतिबंध हटाया

कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश तय करे. जस्टिस एके सिकरी और अशोक भूषण की पीठ ने आंदोलनकारियों को जंतर-मंतर, बोट क्लब और अन्य जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर मंतर और बोट क्लब और अन्य जगहों पर धरना और प्रदर्शन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धरना और प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते.

लोकसभा द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित

लोकसभा द्वारा 23 जुलाई 2018 को 'राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद (संशोधन) विधेयक-2017' को पारित कर दिया गया. इससे बीएड, डीएड, एमएड तथा कई अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त नहीं थी.

संशोधन विधेयक के तहत 20 केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है. सदन में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया.

बिहार में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम का शुभारंभ

इस कार्यक्रम के तहत किसानों के बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा डायरेक्ट ऑनलाइन हस्तांतरण होगा. आपदाओं के समय किसान संकट से जूझता है अतः सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है.

फसल सहायता योजना के तहत सरकार किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है. आज नई तकनीक का चयन किया गया है जिसके द्वारा रजिस्टर्ड किसानों को बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा हस्तांतरित किया जायेगा.

भारत द्वारा रवांडा को 20 करोड़ डॉलर ऋण देने की पेशकश, रवांडा में खुलेगा भारतीय दूतावास

तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई 2018 को रवांडा पहुंच गए. किगाली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के विमान के उतरते ही रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

गौरतलब है कि यह पहला अवसर है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने रंवाडा का दौरा किया है. मोदी इस पूर्वी अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गये हैं.

केंद्र सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर उच्चस्तरीय समिति गठित की

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने मॉब लिंचिंग के मामलों को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.

केंद्र ने मॉब लिंचिंग पर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह के गठन का भी फैसला किया है, जो उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर विचार करेगी और उसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी सिफारिश करेगी.

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