पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति की मसौदा तैयार किया

पर्यटन मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु 19 जून 2021 को तीन मसौदा रणनीतियां जारी की. इनमें भारत को ग्रामीण एवं मेडिकल पर्यटन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ाने और इसे सम्मेलन, बैठक तथा प्रदर्शनी का स्थान बनाने के लिए खाका प्रस्तुत किया गया है.

भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए मसौदा राष्ट्रीय रणनीति एवं खाका के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा तथा ग्रामीण इलाकों में आय एवं रोजागार के अवसर पैदा करेगा. साथ ही, स्थानीय समुदायों को भी सशक्त करेगा. मसौदा में कहा गया है कि यह ग्रामीण इलाकों से पलायन रोकने, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास में मदद करेगा.

पर्यटन मंत्रालय का उद्देश्य

पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य भारत में अंतर्गामी और घरेलू दोनों तरह के पर्यटन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है. पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, यात्रा में आसानी सुनिश्चित करना, पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों को बढ़ावा देना लक्षित क्षेत्रों में से एक है. पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाओं को पहचाना है और पर्यटन के इस विशिष्ट क्षेत्र के प्रचार एवं विकास पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है.

मसौदा राष्ट्रीय रणनीति

मसौदा राष्ट्रीय रणनीति और चिकित्सा एवं तंदुरूस्ती पर्यटन-का उद्देश्य भारत को मेडिकल उपचार और तंदुरूस्ती पाठ्यक्रमों के लिए एक पहुंच योग्य तथा वहनीय गंतव्य बनाना है.

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करना

मसौदा योजना में कहा गया है कि भारत सरकार ने मेडिकल यात्रा और तंदुरूस्ती पर्यटन को देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है. साथ ही, यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा.

राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य

राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य मेडिकल एवं तंदुरूस्ती पर्यटन के लिए वातावरण को मजबूत करने हेतु एक संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराना, एक ब्रांड विकसित करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है.

एमआईसीई उद्योग

मंत्रालय ने भारत को ‘एमआईसीई’ गंतव्य के रूप में स्थापित करने का एक मसौदा भी तैयार किया है. इसका तात्पर्य बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी से है. एमआईसीई उद्योग के लिए मसौदा राष्ट्रीय रणनीति एवं खाका में कहा गया है कि यह न केवल आय बढ़ाएगा बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा. मंत्रालय ने लोगों से इन मसौदों पर 30 जून 2021 तक प्रतिक्रियाएं एवं टिप्पणी मांगी है.