केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को वर्ष 2017-18 का आम बजट (Union Budget) लोकसभा में पेश किया. भाजपा की नेतृत्व वाली वर्तमान ‘एनडीए’ सरकार का यह तीसरा आम बजट है.
आइये जानते हैं इस बजट में भारत की जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए क्या विशेष घोषणाएं की गयीं.
आम बजट 2017-18: मुख्य बिंदु
• कुल 21.47 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
• ग्रामीण और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए 1,87,223 करोड़ रुपए का प्रावधान
• माइक्रो सिचाई फंड के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान
• बेघरों के लिए साल 2019 तक एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
• एक करोड़ से अधिक आय पर 15% सरचार्ज
• 50 लाख से एक करोड़ की आय पर 10% सरचार्ज
• किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती की गयी.
• किसानों के लिए लोन के लिए 10 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किये गये.
• किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी की जाएगी, किसानों का उत्पाद बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.
• खेती 4.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद.
• माइक्रो सिंचाई के लिए 5 हज़ार करोड़ रुपये निर्धारित
• मनरेगा के लिए 48 हज़ार करोड़ रूपए आवंटित किए जायेंगे.
• मनरेगा में 5 लाख तालाब बनाए जायेंगे.
• बेघर लोगों एवं कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकान बनाये जायेंगे.
• कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए नया कानून बनाया जायेगा.
• दीनदयाल ग्राम ज्योति कार्यक्रम के लिए 4818 करोड़ रुपये दिए जायेंगे.
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
• तीन लाख से अधिक का लेन-देन कैश में नहीं
• 3500 किमी नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी
• नई मेट्रो नीति लाई जाएगी, इससे निवेश और नए प्रोजेक्ट के निर्माण में आसानी होगी.
• हाईस्पीड इंटरनेट देने के लिए 1 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा.
• आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुकिंग पर सर्विस टैक्स समाप्त किया गया.
• पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी.
• पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे.
· किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती की गयी.
· किसानों के लिए लोन के लिए 10 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किये गये.
· किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी की जाएगी, किसानों का उत्पाद बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.
· खेती 4.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद.
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