आम बजट 2015-16: मुख्य तथ्य

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को वर्ष 2015-16 का आम बजट लोकसभा में पेश किया. वर्तमान मोदी सरकार का यह पहला आम बजट है. वित्त मंत्री ने निम्न बातों को अपने बजट भाषण में शामिल किया:

आम बजट 2015-16: सारांश
•    सकल कर प्राप्तियां- 14.49 लाख करोड़ रुपए.
•    गैर-योजनागत व्यय 1312200 करोड़ रुपए.
•    रक्षा आवंटन 246,727 करोड़ रुपए.
•    मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपये का आरंभिक आवंटन.
•    इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है, मौजूदा टैक्स छूट बरकरार रहेगी.
•    जिनकी आमदनी एक करोड़ से ऊपर है, उन पर 2 प्रतिशत सेस लगाया जायेगा.
•    कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव.
•    एक लाख रुपये से ऊपर की खरीद पर पैन नंबर जरूरी.
•    सरचार्ज को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया.
•    सेवा कर 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया.
•    बुजुर्गों को मेडिकल खर्च पर 30,000 की छूट.
•    मेडिकल इंश्योरेंस पर छूट 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की गई. वरिष्ठ  नागरिकों के लिए 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार.
•    स्वच्छ भारत कोष में दान पर 100 प्रतिशत रियायत.
•    सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की नई दर होगी 12.5 प्रतिशत.
•    वेल्थ टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव.
•    घरेलू विनिर्माण एवं ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन के जरिए नए रोजगारों के सृजन पर जोर.
•    स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान पर 100 फीसदी कटौती की घोषणा.
•    केंद्र प्रायोजित 8 योजनाओं को केंद्रीय सहायता से मुक्त करने की घोषणा.
•    24 योजनाएं परिवर्तित हिस्सेदारी के साथ चलाई जाएंगी जबकि 31 योजनाओं को सरकार से पूरी सहायता मिलेगी.
•    देशभर में फैले डाक नेटवर्क का उपयोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाएगा.
•    सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत बालिकाओं के लिए धारा-80सी के तहत कर लाभ.
•    बुनियादी ढांचे में निवेश 70,000 करोड़ रुपये बढ़ा, पांच नई अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं स्थापित होगी.
•    कुडानकुलम नाभिकीय बिजली स्टेाशन की दूसरी इकाई वर्ष 2015-16 में शुरू होगी.
•    बजट भाषण में सरकार की प्राथमिकताओं में प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी और अधिकतम आवंटन और वित्तीय समावेषण पर जोर दिया गया.
•    आम लोगों के विकास के लिए नीलामी के माध्यम से कोयला और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी और अधिकतम पारदर्शी आवंटन पर जोर.