भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया को 18 मई 2015 को भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2015 पर गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
इस संयुक्त समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमे से 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे.
यह समिति मानसून सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी.
प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने यह कदम इस भूमि विधेयक पर विपक्षी दलों के लगातार प्रतिरोध के चलते उठाया है. विदित हो कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सहयोगी दल जैसे शिवसेना और अकाली दल ने भी इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर विरोध प्रकट किया है.
यह विधेयक लोक सभा में पारित कर दिया गया है परन्तु सत्तारूढ़ दल के राज्यसभा में अल्पमत होने के कारण यह विधेयक राज्य सभा से पारित नहीं हो सका.
राजग सरकार दिसंबर 2014 के बाद से अब तक दो बार इस विधेयक के संबंध में अध्यादेश ला चुकी है. कांग्रेस और वाम दल इस विधेयक के कारण सत्तारूढ़ दल को किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक बता रही है.
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