केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की कृषि निर्यात संवर्धन योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को 25 अक्टूबर 2013 को मंजूरी प्रदान की.
बारहवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कि कार्यकाल वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2016-17 तक है, के दौरान कृषि निर्यात संवर्धन योजना हेतु रुपये 1100 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया है जिसका घटकवार आवंटन निम्न है-
(करोड़ रुपये में)
| घटक | 2012-13* | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | योग |
| आधारभूत संरचना विकास | 43.35 | 62.00 | 62.00 | 65.00 | 66.65 | 299.00 |
| परिवहन सहायता | 72.99 | 116.00 | 125.00 | 130.00 | 66.65 | 600.00 |
| बाजार का विकास | 26.98 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 30.02 | 151.00 |
| गुणवत्ता विकास | 6.68 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.32 | 50.00 |
| योग | 150.00 | 216.00 | 228.00 | 240.00 | 266.00 | 1100.00 |
इस कार्यक्रम का मुख्यत उद्देश्य कृषि-उत्पादों के निर्यातकों की क्षमता का विकास करना है. इस योजना से कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों की क्षमताओं का प्रवर्धन हो सकेगा एवं उन्हें अपनी क्षमताओं का पता लगाने में भी मदद मिलेगी. आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों पर एपीडा के कदमों के कारण योजना के घटक निर्यातक समुदाय के प्रयासों को प्रेरित करने में मदद करेंगे.
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