केंद्र सरकार ने भारतीय परमाणु बिजली निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई. आईपीओ लाकर कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाना है. इस बिक्री से सरकार को 2500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है.
केंद्र सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली इस कंपनी में विनिवेश हेतु वित्त मंत्रालय के विनिवेश विभाग ने नोट जारी करके संबंधित मंत्रालयों से प्रतिक्रियाएं मांगी हैं. मंत्रालयों की टिप्पणी मिलने के बाद इस इश्यू का प्रस्ताव आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंजूरी के लिए भेजा जाना है. इस इश्यू के वित्त वर्ष 2013-2014 से पहले आने की संभावना नहीं है. इसके लिए कंपनी को अपने शेयरों का विभाजन करना होगा. साथ ही पूंजी बाजार नियामक सेबी के नियमों को पूरा करने हेतु 4 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी. वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में सीएमडी सहित 5 कार्यकारी निदेशक और सरकार की ओर से नामित 2 निदेशक शामिल हैं. नवंबर 2009 में सीसीईए ने ऐसी सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का निर्णय लिया था, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ कमाया है.
एनपीसीआईएल की कुल चुकता पूंजी 10174.33 करोड़ रुपए है. कंपनी के 1000 रुपए अंकित मूल्य वाले कुल 10.17 करोड़ शेयर केंद्र सरकार के पास हैं. वित्त वर्ष 2011-2012 में एनपीसीआईएल को 1906 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ. वर्ष 2012 में कंपनी का कुल कारोबार 7914 करोड़ रुपए रहा.
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