केएम मणि जीएसटी पर राज्‍यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त

केरल के वित्त मंत्री केएम मणि को जीएसटी लागू करने के लिए राज्‍यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष 24 मार्च 2015 को नियुक्त किया गया. केएम मणि की नियुक्ति पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हुई राज्‍यों के वित्तमंत्रियों की नई दिल्ली में हुई बैठक में सभी ने सहमति जताई. इस बैठक में 14 राज्‍यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्‍सा लिया.

केएम मणि ने जम्‍मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम रादेर का स्‍थान लिया. दिसंबर 2014 में हुए जम्‍मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल रहीम रादेर के हार जाने के बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया था जिसके कारण जीएसटी समिति का अध्‍यक्ष पद रिक्त हो गया था. अब्दुल रहीम रादेर वर्ष 2013 में जीएसटी समिति के अध्‍यक्ष चुने गए थे.

केएम मणि के अध्‍यक्ष बनने को 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने की राह में एक अहम कदम माना जा रहा है.

केएम मणि गत पचास वर्षों से केरल विधान सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने सर्वाधिक बार राज्य बजट प्रस्तुत किया. उन्होंने अपना 13वां बजट केरल विधान सभा में 13 मार्च 2015 को प्रस्तुत किया.

इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री असीम दास गुप्‍ता और भाजपा के सुशील कुमार मोदी भी जीएसटी लागू करने से जुड़ी समिति के अध्‍यक्ष रह चुके हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को 1 अप्रैल 2016 से लागू करने की घोषणा अपने 2015-16 के बजट भाषण में की थी. संविधान (122 वां संशोधन) (जीएसटी) विधेयक, 2014 वस्तु एवं सेवा कर (122 वां संविधान संशोधन) विधेयक 2014  दिसंबर 2014 के बाद से लोकसभा में लंबित है.

राज्‍यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति से संबंधित मुख तथ्य
राज्‍यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा 17 जुलाई 2000 को क्या गया था. यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत वर्ष 2004 में पंजीकृत किया गया था.

सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यवाहक वित्त / कराधान मंत्री, अपर सचिव (राजस्व), भारत सरकार और सदस्य सचिव, अधिकार प्राप्त समिति, अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य होते हैं.