केन्द्र सरकार ने राज्यों को पिछड़े राज्य का दर्जा देने के लिए मापदंड तय करने हेतु मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक समिति मई 2013 के तीसरे सप्ताह में गठित की. इस समिति में छह सदस्य होने हैं और समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर दी जानी है.
इस समिति द्वारा प्रति व्यक्ति आय तथा अन्य मानव विकास सूचकों से संबंधित राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर पिछड़ापन तय किया जाना है. इसके साथ ही समिति द्वारा राज्यों का एक समग्र विकास सूचकांक भी तय किया जाना है.
विदित हो कि यह समिति चर्चा हेतु विशेष व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकती है.
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