Unified Pension Scheme: लाभ, पात्रता, डॉक्यूमेंट, पेंशन अमाउंट, पेंशन कैलकुलेटर सहित सभी डिटेल्स यहां देखें
Unified Pension Scheme (UPS): यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू . इस योजनाकर दी गयी है. इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है. UPS के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं. योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद ₹10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है. इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है. बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है. एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को टी. वी. सोमनाथन समिति (2023) की सिफारिशों के बाद लाया गया है.
Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गयी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. पीएम मोदी ने UPS को कर्मचारियों की "गरिमा और वित्तीय सुरक्षा" सुनिश्चित करने वाला बताया है। उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है. एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को टी. वी. सोमनाथन समिति (2023) की सिफारिशों के बाद लाया गया है.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच चयन कर सकते हैं. इसके अलावा, वर्तमान NPS सदस्य भी UPS में स्विच कर सकते हैं. राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं. चलिये आपको इस योजना के बारें में विस्तार से बताते है. बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है.
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार की नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गयी है. योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 10% हर छह महीने की सेवा के लिए मिलेगा.
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS के "पाँच स्तंभ" अगले साल अप्रैल से लागू होंगे. वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, और दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी. मंत्री ने कहा, "30 वर्षों की सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति पर लगभग छह महीने का वेतन एकमुश्त दिया जाएगा," और यह स्पष्ट किया कि यह भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा.
Unified Pension Scheme: हाइलाइट्स:
| लक्ष्य | केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना |
| लागू | 1 अप्रैल 2025 |
| पात्रता | सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, NPS ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प |
| न्यूनतम सेवा आवश्यकता | 10 वर्ष |
| न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 प्रति माह (10 वर्षों की सेवा पर) |
| सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान | हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और DA का 10% |
| पारिवारिक पेंशन | दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60% (पति/पत्नी के लिए) |
| सेवा अवधि और वेतन | पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर. |
| NPS से स्विच का विकल्प | केंद्रीय सरकारी कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं. |
| सिफारिश-समिति | टी. वी. सोमनाथन समिति |
| राज्य सरकारों का विकल्प | राज्य सरकारें भी इसे लागू करने का विकल्प रखती हैं. |
| UPS लागू करने वाला पहला राज्य: | महाराष्ट्र |
| अधिक जानकारी के लिए |
किसे मिलेगा UPS का लाभ?
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: UPS मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं.
- NPS धारकों के लिए विकल्प: जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के ग्राहक हैं, उन्हें UPS में स्विच करने का विकल्प दिया गया है. इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं.
- न्यूनतम सेवा आवश्यकता: UPS के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी. इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी.
- पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा.
- राज्य सरकारी कर्मचारी: UPS प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती हैं. हालांकि, इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा.
- सेवा की अवधि: UPS के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है. इसलिए, लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी.
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 25, 2024
🔹मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सुधार के लिए यूपीएस की प्रस्तावना को मंजूरी दी
एक नज़र डालिए यूपीएस के मुख्य पहलुओं पर👇#CabinetDecisions pic.twitter.com/b8MxxEpcSB
रिटायरमेंट के समय आपको क्या मिलेगा?
UPS के तहत रिटायरमेंट के समय, आपको सुपरअन्युएशन के साथ एक lumpsum भुगतान मिलेगा, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल होगी. यह भुगतान आपके मासिक वेतन (pay + DA) का 1/10वां हिस्सा होगा, जो हर छह महीने की पूरी सेवा के लिए मिलेगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा.
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) क्या है?
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से योगदान आधारित पेंशन प्रणाली, जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) कहा जाता है, की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक वेतन से पेंशन के लिए योगदान करता है, जिसमें नियोक्ता का भी मिलान योगदान होता है. इन फंडों को पेंशन फंड मैनेजरों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है.
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