झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 17 जनवरी 2011 को राज्यपाल एमओएच फारुक के द्वारा किया गया. ज्ञातव्य हो कि झारखंड राज्य के गठन (15 नवंबर 2000) के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया गया था. राज्यपाल एमओएच फारुक के द्वारा जारी अधिसूचना में राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश नारायण राय को झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया. जबकि झारखंड के पूर्व लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव को आयोग का सदस्य बनाया गया.
झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष या अध्यक्ष के 70 वर्ष की आयु तक होनी है.
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