केन्द्र सरकार ने 18 जिलों में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना 1 जून 2013 को शुरू की. इसके तहत उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर 435 रूपए की सब्सिडी अपने खाते में प्राप्त होनी है. यह योजना पहले 20 जिलों में लागू होनी थी लेकिन कर्नाटक में मैसूर और हिमाचल प्रदेश की मंडी में विधानसभा और संसदीय उपचुनाव के कारण इसे एक महीने के लिए टाल दिया गया.
आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में मुख्यमंत्री किरन कुमार रेड्डी और केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री पनाबाका लक्ष्मी ने 1 मई 2013 को संयुक्त रूप से एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नकद लाभ अंतरण योजना यानी डीबीटी का उद्घाटन किया. यह योजना आंध्र प्रदेश में पांच जिलों- हैदराबाद, रंगारेड्डी, चित्तूर, अनंतपुर और पूर्वी गोदावरी जिलों में शुरू की गई है.
इसके साथ ही कर्नाटक में केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री डॉ एम वीरप्पा मोइली ने तुमकूर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की शुरूआत की.
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