नई दूरसंचार नीति-2011 का मसौदा जारी, एक देश-एक लाइसेंस व वर्ष 2020 तक शत प्रतिशत फोन घनत्व का लक्ष्य

केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2011 को नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया. नई दूरसंचार नीति के मसौदे में एक देश-एक लाइसेंस व वर्ष 2020 तक पुरे भारत में शत प्रतिशत फोन घनत्व का लक्ष्य रखा गया.

नई दूरसंचार नीति के मसौदे में टेलिकॉम उपभोक्ता को देशभर में बिना रोमिंग शुल्क दिए बात करने का भी प्रावधान है. साथ ही टेलिकॉम उपभोक्ता को अपने सर्किल से बाहर बिना नंबर बदले टेलिकॉम आपरेटर भी बदलने का प्रावधान रखा गया है.

नई दूरसंचार नीति के मसौदे में वर्ष 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार घनत्व को वर्ष 2011 के 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक शत प्रतिशत करने की योजना है. वर्ष 2020 तक 60 करोड़ ब्राडबैंड कनेक्शन देने का लक्ष्य भी रखा गया है. मसौदे में वर्ष 2014 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर के माध्यम से उच्च गति वाले ब्राडबैंड से जोड़ने का भी लक्ष्य है.

नई दूरसंचार नीति के मसौदे में स्पेक्ट्रम से जुड़े मसलों के लिए अलग स्पेक्ट्रम अधिनियम बनाने और टेलीकाम क्षेत्र को ढांचागत उद्योग की श्रेणी में लाने की सिफारिश भी की गई है. साथ ही मसौदे में एक ही नेटवर्क पर वायस डाटा,मल्टीमीडिया तथा प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है.

केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार नई दूरसंचार नीति में मुख्य उद्देश्य राजस्व अर्जित करना नहीं है बल्कि इसमें वर्ष 2020 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत दूरसंचार घनत्व हासिल करने और देश भर में मांग पर ब्राडबैंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही इसमें मोबाइल फोन,उन्नत सेवाओं वाले सिम कार्ड के निर्माण सहित सभी प्रकार के घरेलू दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को देश में प्राथमिकता दिए जाने के साथ ही वर्ष 2020 तक घरेलू दूरसंचार क्षेत्र की 80 प्रतिशत मांग घरेलू उत्पादों से पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है.

नई दूरसंचार नीति के मसौदे में टेलिकॉम स्पेक्ट्रम आबंटन को लाइसेंस से अलग किए जाने और इसे बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने की सिफारिश की गई. साथ ही दूरसंचार परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मसौदे में दूरसंचार फाइनेंस निगम बनाने का प्रस्ताव भी किया गया.

नई दूरसंचार नीति-2011
•    मोबाइल रोमिंग शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव
•    देश भर में सर्किल के बाहर भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा
•    पूरे देश के लिए एक दूरसंचार लाइसेंस
•    स्पेक्ट्रम से जुड़े मसलों के लिए अलग स्पेक्ट्रम अधिनियम की सिफारिश
•    टेलीकॉम क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग की श्रेणी में लाए जाने का प्रस्ताव
•    भविष्य में स्पेक्ट्रम आवंटन सिर्फ बाजार दर पर
•    स्पेक्ट्रम आवंटन को लाइसेंस से अलग करने का प्रस्ताव