पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में चिट-फंड कंपनियों के कामकाज की जांच के लिए उच्चस्तरीय आयोग बनाने का निर्णय किया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में 22 अप्रैल 2013 को यह जानकारी दी.
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्यामल सेन को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इस आयोग में चार और सदस्य को शामिल किया जाना है. इसके अलावा इस मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक के अधीन एक विशेष जांच दल बनाया जाना है.
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