बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना लागू करने का निर्णय लिया

बिहार सरकार ने 22 दिसंबर 2015 को मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना लागू करने का निर्णय लिया. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई समीक्षा बैठक में राज्य में शहरों की सफाई को ठीक रखने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना लागू करने का निर्णय लिया गया.

उपरोक्त निर्णय के साथ ही साथ बिहार सरकार की ओर से वर्ष 2015-16 में कार्य के आधार पर सबसे उत्कृष्ट काम करनेवाले एक नगर निगम को पांच करोड़, दो नगर परिषद को तीन-तीन करोड और दो नगर पंचायत को एक-एक करोड़ रुपये स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए दिये जाने की घोषणा की गई.

मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:

•    मुख्यमंत्री ने 11 नगर निगम की शहरों के लिए सिटी मोबिलिटी प्लान बनाने का निर्णय लिया गया.
•    सभी शहरों में एक-एक बस स्टैंड, पार्क, ड्रेनेज व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया गया.
•    बिहार राज्य आवास बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वह अनावंटित 5118 संपत्तियों को तत्काल आवंटित करे.
•    अतिक्रमित संपत्तियों को मुक्त किया जाये.
•    राज्य में कम आय वाले लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया.
•    शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्र में वासभूमि के साथ व्यापक पैमाने पर मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाने को गति दी जाये. अगल पांच वर्षों में चार लाख परिवारों को घर बनाकर देने का निर्णय लिया गया. शहरी विकास को गति देने के लिए लैंड पुलिंग योजना को लागू करने को विभाग को निर्देश दिया गया.
•    शहरी क्षेत्र के गराबों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेटवर्क से तीन वर्षों में जोड़ने का निर्णय लिया गया.
•    शहरी स्थानीय निकायों से सुगमतापूर्वक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक साल के अंदर ई-म्युनिसप्लिटी लागू करने का निर्णय लिया गया.

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