भारत और फिजी ने आयकर के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय कर चोरी से बचाव के लिए दोहरे कराधान से बचाव समझौता (डबल टैक्सेशन एवॉयडेंस एग्रीमेंट, डीटीएए) पर 30 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए.
भारत की तरफ से वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और फिजी की तरफ से वहां के अटॉर्नी जनरल और न्याय, भ्रष्टाचार निरोधक, लोक उद्यम, संचार, नाहर विमानन मंत्री अयाज सैयद– खैयाम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए.
डीटीएए पर बातचीत वर्ष 2011 में शुरु हुई थी और यह समझौता भारत और फिजी के निवासियों को स्थिरता प्रदान करेगा. इसके साथ ही यह दोनों देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग के साथ निवेश, प्रौद्योगिकी और सेवाओं को प्रोत्साहित करेगा. इसमें कर अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान– प्रदान और करों की वसूली में सहायता के साथ बैंकिंग सूचनाओं का आदान– प्रदान भी शामिल किया गया है.
स्रोत देश में कर की अधिकतम सीमा तकनीकी सेवाओं के लिए लाभांश, ब्याज और फीस के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी. शेयरों की बिक्री से अर्जित पूंजीगत लाभ पर स्रोत देश में कर देना होगा. समझौते में दुरुपयोग– विरोधी प्रावधान किया गया है ताकि समझौते का लाभ सिर्फ दोनों देशों के निवासियों को मिले.
समझौते से दोनों देशों को निम्नलिखित लाभ होगा
• डीटीएए के मुताबिक व्यापरिक लाभ पर स्रोत राज्य में तभी कर देना होगा जब उस व्यापार का स्रोत देश में स्थायी संस्था होगा.
• अंतरराष्ट्रीय परिवहन में विमान के संचालन से होने वाले लाभ पर प्रभावी प्रबंधन वाले देश में कर देना होगा.
• तकनीकी या पेशेवर सेवाओं के लिए लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी आमदनी और शुल्क पर निवास के देश और स्रोत देश दोनों ही में कर देना होगा.
डीटीएए के महत्वपूर्ण लाभ
• स्रोत पर कर कटौती
• आय पर करों से पूरी छूट
• अंतर्निहित कर क्रेडिट्स
• टैक्स स्पारिंग क्रेडिट्स
भारत ने 86 देशों के साथ यह समझौता किया है. वे देश निम्नलिखितहैं:–
अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेलारुस, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, बुलगारिया, कनाडा, चीन, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, मिस्र, इस्टोनिया, इथोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, फिजी, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, जॉर्डन, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इजरायल, इटली, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, कोरिया, कुवैत, किर्गिस्तान गणराज्य, लीबिया, लुथिआनिया, लक्समबर्ग, मलेशिया, माल्टा, मोरिशस मारीशस, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, मोजांबिक, म्यांमार, नामीबिया, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर गणराज्य, रोमानिया, रूस, सउदी अरब, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवानिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्री लंका, सूडान, स्वीडन, स्विस परिसंघ, सीरियाई अरब गणराज्य, तजाकिस्तान, तंजानिया, थाइलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएआर (मिस्र), युगांडा, यूके, यूक्रेन, संयुक्त मैक्सिकन राज्य, यूएसए, उजबेकिस्तान, वियतनाम और जांबिया.
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