मध्य प्रदेश सरकार ने 3 अगस्त 2014 को ‘मध्य प्रदेश पुलिस’ में महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. पहले यह आरक्षण 10 प्रतिशत था. मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की. यह घोषणा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा राज्यों से पुलिस में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग के सन्दर्भ में की गई.
विदित हो कि गुजरात सरकार से प्रेरित केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्य सरकारों से पुलिस में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने का आग्रह किया है ताकि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और अपराध के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके. इस सन्दर्भ में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा. इसके पूर्व जुलाई 2014 में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने राज्य पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी.
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