मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माण क्षेत्र में संलग्न ठेका मजदूरों का पंजीयन कराने और उनके परिचय पत्र बनाए जाने की का निर्णय लिया. इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री ने 6 दिसंबर 2010 को भोपाल में की. इसका उद्देश्य ठेका मजदूरों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है. कल्याणकारी योजनाओं के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है.
• मजदूर बहनों को प्रसव के बाद बिना काम किए डेढ़ महीने की मजदूरी और उनके मजदूर पतियों को 15 दिन की मजदूरी देना
• मजदूरी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरण में उसके परिवार को 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तथा विकलांग होने पर 37 हजार रुपये की सहायता प्रदान करना
• गंभीर बीमारी के इलाज की पूरी व्यवस्था करना
• दिहाड़ी कामगारों के बच्चों को कक्षा एक से 50 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति और स्नातक स्तर पर पढ़ाई के लिए अन्य सुविधाओं के साथ 400 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति की व्यवस्था
• कामगारों के बच्चों को 12वीं तक नि:शुल्क किताबें और गणवेश उपलब्ध कराना
• मजदूरों के रहने के लिए राजधानी में रैन बसेरों की संख्या में वृद्धि
• सभी ठेकेदारों और नियोक्ताओं को मजदूरों से काम कराने की अवधि के संबंध में उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान करने की अनिवार्यता
• कामगारों के लिए राशन कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाना
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