राजस्थान सरकार ने 4 मई 2015 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), यूनिसेफ तथा गेन (ग्लोबल अलाएंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशियन) के साथ जयपुर में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.
शुरुआत में इस कार्यक्रम को तेरह जिलों में लागू किया जायेगा जहां 10,000 से अधिक बच्चों में कुपोषण की पहचान की गयी है.
कुपोषण से निपटने हेतु सामाजिक स्तर पर एक विशेष प्रबंधन कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा. वर्तमान में राजस्थान में 10,000 बिस्तरों वाले 40 कुपोषण उपचार केंद्र हैं.
पृष्ठभूमि
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य बजट 2015-16 में यह घोषणा की कि उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिन्हें चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती हैं.
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