रेलमंत्री पवन बंसल द्वारा प्रस्तुत रेल बजट 2013-2014: ढांचागत विकास

रेलमंत्री पवन कुमार बंसल ने रेल बजट 2013-14 लोकसभा में 26 फरवरी 2013 को प्रस्तुत किया. रेल बजट 2013-14 में रेलवे उत्पादन इकाइयों के लिए 4000 करोड़ रुपए, पोर्ट क्नेक्टिविटी के लिए 3800 करोड़ रुपए और भारतीय रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास प्राधिकरण के लिए 1000-1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. ढांचागत विकास हेतु रेल बजट 2013-2014 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए.

• राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सहयोग से राय बरेली में एक नई फॉर्ज्ड व्हील फैक्टरी.
• राज्य सरकार और भेल (बीएचईएल) के सहयोग से भीलवाड़ा (राजस्थान) में ग्रीनफील्ड मेनलाइन इलैक्ट्रीकल मल्टीपल यूनिट्स (मेमू) विनिर्माण इकाई.
• राज्य सरकार के सहयोग से जिला सोनीपत (हरियाणा) में कोच विनिर्माण इकाई.
• राज्य सरकार के सहयोग से कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश) में मिडलाइफ पुनर्स्थापन कारखाना.
• बड़ी लाइन के मालडिब्बों की आवधिक ओवरहॉलिंग के लिए बीकानेर और प्रतापगढ़ में कारखाने.
• मिस्रोड (मध्य प्रदेश) में मोटराइज्ड बोगियों की मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए कारखाना.
• कालाहांडी (ओडिशा) में नया मालडिब्बा अनुरक्षण कारखाना.
• सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से चंडीगढ़ में आधुनिक सिगनलिंग उपस्कर कारखाना.
• 60 किग्रा. वाली पटरियों, 260 मीटर लंबे रेल पैनलों तथा बेहतर फ्लैश बट्ट वेल्डिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए रेलपथ संरचना को अपग्रेड करना.
• अगले एक वर्ष में 17 पहचाने गए डिस्ट्रैस्ड पुलों का पुनर्स्थापन करना.
• विजयवाड़ा, नागपुर, ललितपुर, बिलासपुर, जयपुर और अहमदाबाद में 6 और रेल नीर बॉटलिंग संयंत्रों की स्थापना करना.
• एक टोल फ्री नंबर (1800 111 321) के साथ केंद्रीकृत खानपान सेवा निगरानी कक्ष की स्थापना करना.
• रेल बजट 2013-14 में 500 किमी नई लाइन, 750 किमी दोहरीकरण, 450 किमी आमान परिवर्तन का लक्ष्य.