कर्नाटक सरकार ने 26 जुलाई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश शिवराज वीरूपन्ना पाटिल को राज्य का लोकायुक्त (Ombudsman) नियुक्त किया. सेवानिवृत न्यायाधीश शिवराज वीरूपन्ना पाटिल (Former Supreme Court judge Shivaraj V Patil) को 2 अगस्त 2011 को राज्य के सेवानिवृत हो रहे लोकायुक्त संतोष हेग़डे का स्थान लेना है.
कर्नाटक के राज्यपाल एचआर भारद्वाज ने राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश शिवराज वीरूपन्ना पाटिल के नाम की सिफारिश पर अपनी सहमति प्रदान की. 71 वर्षीय शिवराज वी पाटिल को पांच वर्ष के लिए कर्नाटक का लोकायुक्त नियुक्त किया गया.
सेवानिवृत न्यायाधीश शिवराज वी पाटिल वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था.
ज्ञातव्य हो कि सेवानिवृत न्यायाधीश शिवराज वी पाटिल दूरसंचार विभाग की ओर से वर्ष 2001 से 2009 के बीच लाइसेंस तथा स्पेक्ट्रम के आवंटन में अपनाई गई प्रक्रिया की जांच करने वाली एक सदस्यीय समिति के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं. इस मामले पर उन्होंने 31 जनवरी 2011 को रिपोर्ट पेश की थी.
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