हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 23 जुलाई 2014 को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत पायलट परियोजना के लिए चुना गया. इस कार्यक्रम के लिए चयनित अन्य राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान शामिल हैं.
यह प्रशिक्षण समग्र प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार प्रदान करेगा. यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) शिक्षा, योजना और प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया.
कार्यक्रम के बारे मे
- राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत दस दिवसीय कार्यशाला कुल्लू में आयोजित किया गया.
- विभिन्न सरकारी स्कूलों से साठ से अधिक प्राचार्यों और प्रधानाध्यापक नेतृत्व गुणवत्ता और अन्य कौशल सुधार के लिए कार्यक्रम में भाग लेंगे.
- केंद्र सरकार के कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों का अन्य शिक्षकों के साथ बेहतर समन्वय में मदद करना है.
- यह कार्यक्रम प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को संसाधन व्यक्तियों के रूप में बनाने का प्रयास है जो स्कूलों में अपने सहकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सके.
- कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, राज्य के 628 चिंहित स्कूलों में आनलाइन सुविधा होगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन स्कूलों के प्रतिदिन की गतिविधियों की जांच कर सके.
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