बिहार सरकार की योजनाओं की सूची

विश्व के तमाम देशों को पछाड़ते हुए,भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका श्रेय उन राज्यों को जाती है, जिन्होंने अपने जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। भारत के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं ये 5 राज्य, 14वें नंबर पर बिहार है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मामले में बिहार सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है, जिसकी 2016-2017 में वृद्धि दर 10.3 प्रतिशत रही है।

आर्थिक विकास, मानव विकास के बिना अधुरा है और बिहार समावेशी विकास के साथ बढ़ने का सबसे अच्छा उदाहरण प्रदान करता है। बिहार में आर्थिक विकास के साथ-साथ मानव विकास के लिए, राज्य सरकार ने अपनी सात प्रतिबद्धताओं या सात निश्चय के माध्यम से अपने मानव विकास एजेंडा को जोरदार रूप से रेखांकित किया जिसकी नीचे चर्चा की गयी है:

1. आर्थिक हल, युवाओं को बल: युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए।

2. आरक्षित रोज़गार महिला का अधिकार: महिलाओं को उनके अधिकार के रूप में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए।

3. हर घर बिजली लगातार: इस योजना को राज्य के प्रत्येक घर को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुभारंभ किया गया है। जिन परिवारों के पास अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य हर घर बिजली योजना के तहत 50 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना है।

ग्रामीण बिहार में लगभग 50% एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) परिवार जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना के तहत कवर किया जाएगा। राज्य में बीपीएल परिवारों को केंद्र सरकार के दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पहले से ही कवर किया जा रहा है।

4. हर घर नल का जल: हर घर में नल द्वारा पानी उपलब्ध कराने के लिए।

5. घर तक पक्की गली-नालियां: पक्की सड़क और हर घर में नालियों का निर्माण करने के लिए।

6. शौचालय निर्माण घर का सम्मान: इस योजना को वर्ष 2019 तक बाह्य शौचालय के बुरे अभ्यास को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक घर में शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार, राज्य भर में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर बड़ी राशि का निवेश करेगी।

7. अवसर बढे, आगे पढ़े: उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान हेतु।

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सात निश्चय को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की योजनाएं

1. अपराध से महिला सुरक्षा के लिए बिहार में सुरक्षित शहर निगरानी योजना (Safe City Surveillance Scheme Launched in Bihar for Women Safety from Crimes)

इस योजना के तहत, बिहार सरकार राज्य के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार 2 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों और कस्बों को बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए 9 ययातयत थाना (यातायात पुलिस स्टेशन) स्थापित करेगा तथा 1485 अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

2. वाई-फाई कैंपस योजना के तहत नि:शुल्क वाई-फाई सेवा (Free Wi-Fi Service under the Wi-Fi Campus Scheme)

सरकार वाई-फाई कैंपस योजना के तहत मुफ्त वाई-फाई सेवा प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, बिहार के लगभग 300 कॉलेजों को निःशुल्क वाई-फाई सेवा से लैस किया जायेगा। साथ ही साथ राज्य सरकार 23 करोड़ रुपये प्रदान करेगी जिसके तहत सौर पैनल स्थापित की जाएगी जिससे वाई-फाई सुविधा लगातार काम कर सके।

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 3. पत्रकार सम्मान योजना- पत्रकार के लिए पेंशन योजना (Patrakar Samman Yojana – Pension Scheme for Journalist)

पेंशन नियमों में कुछ संशोधन करके इसका नाम बिहार पत्रकार पेंशन योजना से बदल दिया गया था। इस योजना के तहत, बिहार सरकार 20 साल का न्यूनतम अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक सेवानिवृत्त पत्रकार को पेंशन के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह की राशि देगी।

4. चौथी श्रेणी सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना (Housing Scheme for Fourth Grade Government Employees)

इस योजना के तहत, बिहार सरकार विशेष रूप से चौथे श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास परियोजनाओं का विकास करेगी और उन्हें सभी बुनियादी आवासीय सुविधाओं के साथ सस्ते घर प्रदान करेगी।

5. कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम (Kushal Yuva Program Skill Training Scheme)

इस योजना की घोषणा राज्य सरकार की सात निश्चय में एक आर्थिक हल, युवाओं को बल के तहत किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर स्थान बनाने के लिए किया गया है।

बिहार का प्राचीन इतिहास

6. प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएई-जी) [Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-G) Gramin]

इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने 4.76 लाख परिवारों को किफायती आवास योजना का कार्यान्वयन 31 मार्च के अंत करने का निर्णय लिया गया है। पीएमए योजना के तहत, ग्राम पंचायत को सामाजिक-आर्थिक जनगणना डेटा के आधार पर लाभार्थियों को चुनना और स्वीकृति देना होता है।

7. बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना (Bihar Student Credit Card Scheme)

इस योजना के तहत, राज्य सरकार 12 वीं पास छात्रों को 0% ब्याज दर पर 4 लाख तक का शिक्षा ऋण प्रदान करेगी।

8. मुख्यमंत्री स्वामी स्वयं सहायता भत्ता योजना (Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojna)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को अधिकतम दो साल के लिए 1000 / माह वित्त पोषित करना है।

बिहार: एक नजर में