New SIM card rules for Indians: इस साल हर महीने सरकार की ओर से कुछ न कुछ नए नियम लाये जा रहे है. साल के अंत में बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सहित कई अन्य सेक्टर में कई बदलाव देखने को मिल सकते है. इसी कड़ी में सरकार ने सिम कार्ड के लिए लाये गए है.
ऐसे में आपको दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों को जान लेना चाहिए. गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2023 से सरकार क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े कई नए नियम लागू करने जा रही है. चलिये जानते है नए नियमों का आम लोगों पर क्या असर पड़ने वला है.
सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड को लेकर नए नियम 1 दिसंबर से लागू करने जा रही है. सिम कार्ड का नया नियम सिम के खरीदने और बेचने से जुड़ा हुआ है. चलिये जानने की कोशिश करते है कि नियमों में क्या बदलाव किये गए है.
क्या है सिम कार्ड के लिए लाया गया नया नियम?
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब KYC प्रक्रिया के बिना नए सीन के कनेक्शन नहीं लिए जा सकेंगे साथ ही दूरसंचार विभाग ने कहा है कि एक आईडी पर लिमिटेड संख्या में सिम कार्ड लिए जा सकेंगे. नए नियमों के अनुसार, सिम कार्ड बेचने वालों को भी रजिस्टर्ड किया जायेगा और सिस्टम के तहत KYC की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा.
सिम कार्ड डीलर वेरिफिकेशन: एक सिम कार्ड डीलर या कोई व्यक्ति जो सिम कार्ड बेचना चाहता है उसे वेरीफाई करना होगा और उन्हें सिम कार्ड पंजीकृत भी कराना होगा.
थोक में सिम कार्ड लेने के नियम: नए नियमों में थोक में सिम कार्ड जारी करने को भी लेकर नियमों में बदलाव किये गए है. नए नियमों के अनुसार थोक में सिम कार्ड केवल तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब आप इसे व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे.
सिम कार्ड डीएक्टिवेशन रूल: ग्राहक द्वारा बंद किये गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को 90 दिनों के बाद ही ऑपरेटर किसी अन्य को बंद किया गया नंबर जारी कर सकते है.
जुर्माना और जेल का भी है प्राविधान:
सिम कार्ड के लिए लाये गए नए नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के लिए सजा का भी प्राविधान किया गया है. ऐसे में दोषियों को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की भी सजा हो सकती है.
क्यों लाये गए नए नियम?
सरकार ने आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये नए नियम लागू किए हैं. इसकी मदद से नागरिकों के साथ होने वाले फ्रॉड को भी कम किया जा सकेगा साथ ही किसी प्रकार की अपराधिक जाँच में भी मदद मिल सकेगी.
एक महीने में वापस करना होगा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट:
सरकार लोन से संबंधित नियमों में भी बदलाव किये है जिसे 1 दिसंबर 2023 से लागू कर दिया गया है. नए लोन नियमों के अनुसार, बैंक द्वारा लोन के लिए जमा किये गए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को 1 महीने के अंदर वापस करना जरूरी होगा. यदि कोई भी बैंक ऐसा नहीं करता है या देरी करता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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