संसद के क्या होते हैं कार्य व शक्तियां, यहां पढ़ें

भारत की संसद एक द्विसदनीय विधायिका है। इसमें दो सदन होते हैं - राज्यसभा और लोकसभा तथा भारत के राष्ट्रपति। संसद अपने दोनों सदनों की सहायता से कानून बनाती है। संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कानून पूरे देश में लागू होते हैं।

इसकी शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

-विधायी शक्तियां
-कार्यकारी शक्तियां
-वित्तीय शक्तियां

-घटक शक्तियां
-न्यायिक शक्तियां
-चुनावी शक्तियां
-अन्य शक्तियां

-विधायी शक्तियां- हमारे संविधान में सभी विषय राज्य, संघ और समवर्ती सूचियों में विभाजित हैं। समवर्ती सूची में संसदीय कानून राज्य विधानमंडल कानून से अधिक प्रभावी है। संविधान में निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां भी हैं:

-जब राज्य सभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है
-जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो

- जब दो या अधिक राज्य संसद से ऐसा करने का अनुरोध करते हैं
-जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, संधियों और सम्मेलनों को प्रभावी बनाना आवश्यक हो
-जब राष्ट्रपति शासन लागू हो।

-कार्यपालिका शक्तियां- संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार, कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए संसद विभिन्न उपायों जैसे समितियों, प्रश्नकाल, शून्यकाल आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

-वित्तीय शक्तियां- इसमें बजट का अधिनियमन, वित्तीय समितियों के माध्यम से वित्तीय व्यय के संबंध में सरकार के प्रदर्शन की जांच (बजटीय नियंत्रण के बाद) शामिल है।

-संविधान निर्माता शक्तियां- उदाहरण - संविधान में संशोधन करना, आवश्यक कानून पारित करना

-न्यायिक शक्तियां- इसमें शामिल हैं;

 -संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग

-सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना
-उपराष्ट्रपति को हटाना
-विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सदस्यों को दंडित करना, जैसे सदन में बैठना, जबकि सदस्य को पता हो कि वह योग्य सदस्य नहीं है, शपथ लेने से पहले सदस्य के रूप में कार्य करना आदि।

-निर्वाचन संबंधी शक्तियां- राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसकी भागीदारी होती है। लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार राज्य सभा के सदस्य उपसभापति का चुनाव करते हैं।

-अन्य शक्तियां-
-राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना

-आपातकाल लागू करना

-क्षेत्रफल बढ़ाना या घटाना, नाम बदलना, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना

-राज्य विधानमंडल का निर्माण या उन्मूलन आदि कोई भी शक्तियां समय-समय पर जोड़ी जा सकती हैं

संविधान का अनुच्छेद 245 यह घोषित करता है कि संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है तथा राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। संविधान की सातवीं अनुसूची विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में रखकर केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करती है। केंद्र संघ सूची या समवर्ती सूची में से किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। संसद समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर राज्य के कानून को रद्द कर सकती है। इन शक्तियों के अतिरिक्त, अवशिष्ट शक्तियां भी संसद में निहित हैं।

संविधान संसद को राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी देता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में:

-जब राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पारित करती है

-जब आपातकाल की घोषणा लागू हो

-जब दो या दो से अधिक राज्य संसद से संयुक्त अनुरोध करते हैं

-जब संसद के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या अभिसमय को लागू करना आवश्यक हो

-जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो

कार्यकारी शक्तियां और कार्य

भारत में राजनीतिक कार्यपालिका संसद का एक हिस्सा है। संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव व आधे घंटे की चर्चा आदि जैसे प्रक्रियात्मक उपकरणों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य संसदीय समितियों के लिए निर्वाचित/मनोनीत होते हैं। इन समितियों के माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। संसद द्वारा गठित मंत्रिस्तरीय आश्वासन समिति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि मंत्रालयों द्वारा संसद को दिए गए आश्वासन पूरे किए जाएं।

संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है।

इसके अलावा लोकसभा निम्नलिखित तरीकों से भी सरकार में अविश्वास व्यक्त कर सकती है:

-राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित न करके।

-धन विधेयक को अस्वीकार करके

-निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पारित करके

-कटौती प्रस्ताव पारित करके

-किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को पराजित करके

संसद की ये शक्तियां सरकार को उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने में मदद करती हैं।

वित्तीय शक्तियां और कार्य

वित्तीय मामलों में संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। कार्यपालिका संसद की मंजूरी के बिना कोई भी धन खर्च नहीं कर सकती। कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। सरकार बजट को मंजूरी के लिए संसद के समक्ष रखती है। बजट पारित होने का अर्थ है कि संसद ने सरकार की प्राप्तियों और व्यय को वैध बना दिया है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति सरकार के व्यय पर नजर रखती हैं। ये समितियां खातों की जांच करती हैं तथा सार्वजनिक व्यय में अनियमित, अनधिकृत या अनुचित उपयोग के मामलों को सामने लाती हैं।

इस प्रकार संसद सरकार पर बजटीय के साथ-साथ बजटोत्तर नियंत्रण भी रखती है। यदि सरकार किसी वित्तीय वर्ष में दी गई धनराशि खर्च करने में विफल रहती है, तो शेष राशि भारत की समेकित निधि में वापस भेज दी जाती है। इसे 'व्यय का नियम' कहा जाता है। इससे वित्तीय वर्ष के अंत तक व्यय में भी वृद्धि होती है।

न्यायिक शक्तियां और कार्य

संसद की न्यायिक शक्तियां और कार्य नीचे उल्लिखित हैं;

-इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने की शक्ति है।

-यह अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को विशेषाधिकार के उल्लंघन या इसकी अवमानना ​​के लिए दंडित भी कर सकता है।

चुनावी शक्तियां और कार्य

संसद की चुनावी शक्तियां और कार्य नीचे उल्लिखित हैं;

-संसद के निर्वाचित सदस्य (राज्य विधानसभाओं के साथ) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं

-संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

-लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।

-राज्य सभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है।

-विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी चुने जाते हैं।

संविधान निर्माता की शक्तियां और कार्य

संविधान में संशोधन के लिए कोई भी प्रस्ताव लाने का अधिकार केवल संसद को है। संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।  हालांकि, राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य में विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन का अनुरोध कर सकता है। प्रस्ताव के आधार पर संसद उस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन हेतु अधिनियम बना सकती है।

संविधान संशोधन के लिए तीन प्रकार के विधेयक की आवश्यकता होती है:

-साधारण बहुमत: इन विधेयकों को साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, अर्थात प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से।

-विशेष बहुमत: इन विधेयकों को सदन के बहुमत तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।

-सभी राज्य विधानसभाओं में से आधे का विशेष बहुमत और सहमति: इन विधेयकों को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। इसके साथ ही कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा विधेयक पर सहमति दी जानी चाहिए।

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