भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हैं कितनी लोकसभा सीटें, जानें
भारतीय लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य (530 राज्य + 13 केंद्र शासित प्रदेश हो सकते हैं। वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्य प्रतिनिधि हैं, 13 केंद्रशासित प्रदेशों से हैं, और 2 राष्ट्रपतियों द्वारा नामित होते हैं, जो एंग्लो-इंडियन समुदाय से हैं।
लोकसभा को भारतीय संसद का निचला सदन या जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा सीट का प्रत्येक सदस्य एक भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के लिए केवल 545 सदस्य (530 राज्य + 13 केंद्र शासित प्रदेश) चुने जाते हैं। इनके अलावा दो एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है।
लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। 18 वर्ष की आयु पार कर चुका प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करने का पात्र है। पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 के बाद इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
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विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
यहां भारतीय राज्यों में लोकसभा सीटों के वितरण की सूची दी गई है: -
| राज्य | निर्वाचन क्षेत्र |
| 1.उत्तर प्रदेश | 80 |
| 2. महाराष्ट्र | 48 |
| 3. पश्चिम बंगाल | 42 |
| 4. बिहार | 39 |
| 5.तमिलनाडु | 38 |
| 6. मध्य प्रदेश | 29 |
| 7. कर्नाटक | 28 |
| 8.गुजरात | 26 |
| 9.राजस्थान | 25 |
| 10. आंध्र प्रदेश | 24 |
| 11.ओडिशा | 21 |
| 12.केरल | 20 |
| 13. तेलंगाना | 17 |
| 14.असम | 14 |
| 15.झारखंड | 14 |
| 16.पंजाब | 13 |
| 17.छत्तीसगढ़ | 11 |
| 18.हरियाणा | 10 |
| 19.उत्तराखंड | 5 |
| 20.हिमाचल प्रदेश | 4 |
| 21.अरुणाचल प्रदेश | 2 |
| 22.गोवा | 2 |
| 23.मणिपुर | 2 |
| 24.मेघालय | 2 |
| 25.त्रिपुरा | 2 |
| 26.मिजोरम | 1 |
| 27.नागालैंड | 1 |
| 28.सिक्किम | 1 |
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| केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र |
| 1 .दिल्ली | 7 |
| 2 .अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 |
| 3. चंडीगढ़ | 1 |
| 4.दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव | 2 |
| 5.लद्दाख | 1 |
| 6. लक्षद्वीप | 1 |
| 7.पुदुचेरी | 1 |
| 8. जम्मू एवं कश्मीर | 1 |
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भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार है। यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि कोई प्रतिनिधित्व नहीं है (यदि कोई एंग्लो इंडियन नहीं है)। सदस्य ने एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में चुनाव जीता है, तो वह 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। 2026 में संसद सदस्यों की संख्या की समीक्षा की जाएगी।
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