लॉजिस्टिक कंसल्टेंट का पद केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य से जुड़े मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों, विभिन्न राज्यों के जिलों में स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों (सीएमओ), केंद्र व राज्य सरकारों की स्वास्थ्य एवं अन्य परियोजनाओं (जैसे – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आदि), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, आदि में होता है. आमतौर पर सरकारी संगठनों में लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के पद पर स्थायी भर्ती न होकर बल्कि कंसल्टेंट (अस्थायी पद) के रूप में नियुक्ति की जाती है. लॉजिस्टिक कंसल्टेंट का कार्य होता है कि वह अपने संगठन या परियोजन या कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवाजाही के आवश्यक वाहनों की व्यवस्था करे. सामग्रियों की लोडिंग-अनलोडिंग से लेकर उनका हिसाब-किताब, गंतव्यों तक उनकी पहुंच आदि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लॉजिस्टिक कंसल्टेंट की ही होती है.
अस्सिटेंट लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के लिए कितनी होनी चाहिए योग्यता?
लॉजिस्टिक कंसल्टेंट बनने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री उत्तीर्ण हो. इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैटेरियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (एमबीए) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीएम) कोर्स किया हुआ हो. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ पूर्व कार्य-अनुभव भी मांगा जाता है जो कि न्यूनतम एक वर्ष से पांच-छह वर्ष तक की अवधि का हो सकता है.
अस्सिटेंट लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के लिए कितनी है आयु सीमा?
लॉजिस्टिक कंसल्टेंट बनने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार की आयु 21/22 वर्ष से 30/2 वर्ष के बीच हो. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा सरकार के नियमानुसार छूट दी जाती है. हालांकि, कुछ संस्थानों में यदि संविदा के आधार पर नियुक्ति होती है तो अधिकतम आयु सीमा 35-40 वर्ष तक भी होती है.
अस्सिटेंट लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के लिए चयन प्रक्रिया
लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के पद पर उम्मीदवारों का चयन प्रोजेक्ट के अनुसार अलग-अलग होता है. आमतौर पर शैक्षणिक रिकॉर्ड, लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है. संविदा पर नियुक्ति के मामले में उम्मीदवारों का चयन आमतौर इंटरव्यू के आधार पर ही किया जाता है.
कितनी मिलती है अस्सिटेंट लॉजिस्टिक कंसल्टेंट को सैलरी?
आमतौर पर लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्ति होती है जिसके कारण एक समेकित वेतन दिया जाता है जो कि रु. 22000/- से रु. 35000/- तक या अधिक भी हो सकता है.
अस्सिटेंट लॉजिस्टिक कंसल्टेंट की कहां मिलेगी सरकारी नौकरी?
लॉजिस्टिक कंसल्टेंट का पद केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य से जुड़े मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों, विभिन्न राज्यों के जिलों में स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों (सीएमओ), केंद्र व राज्य सरकारों की स्वास्थ्य एवं अन्य परियोजनाओं (जैसे – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आदि), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, आदि में होता है इसलिए इस पद के लिए रिक्तियां समय-समय पर इन्हीं संस्थानों में समय-समय पर निकलती रहती हैं. इन सभी रिक्तियों के बारे में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित होने वाले रोजगार समाचार, दैनिक समाचार पत्रों एवं सरकारी नौकरी की जानकारी देने वाले पोर्टल्स या मोबाइल अप्लीकेशन के माध्यम से अपडेट रहा जा सकता है.
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