महाराष्ट्र में अनाथों को सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण; ओपन केटगरी से देने का फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत अनाथ बच्‍चों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें सरकारी नौकरी में 1 प्रतिशत का आरक्षण देने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से निश्चित ही राज्य के उन अनाथ बच्चों को काफी लाभ मिलेगा जो सीमित संसाधनों में तैयारी करने के बावजूद सरकारी नौकरी प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे. जाहिर है कि पुनर्वास और भविष्य को लेकर अनाथ बच्चों की चिंताओं को दूर करने में सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है.

राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने इसका घोषणा करते हुए कहा कि इस फैसले के बाद अब अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकता.

क्योंकि माता-पिता की कोई जानकारी नहीं होने के कारण अनाथ बच्चों को उनकी जाति का भी पता नहीं होता है. ऐसे में उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिल पाती और अब इस फैसले के बाद राज्य में अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना संभव हो सकेगा.

कैबिनेट के फैसले के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते समय अनाथ बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था. जाति का पता न होने के कारण आरक्षण के लाभ से वंचित इन बच्चों को सरकारी नौकरियों में 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा जो निश्चित ही इनके सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी.

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