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इंटरव्यू अपनी भाषा में

सिविल सेवा की लिखित परीक्षा में हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा चुनने वाले उम्मीदवार अब उसी भाषा में अथवा अंगे्रजी या हिंदी में साक्षात्कार भी दे सकेंगे। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने आइएएस परीक्षा के प्रारूप में भी बदलाव किया है। प्राथमिक परीक्षा में इस बार वैकल्पिक विषय के पेपर को समाप्त कर सभी के लिए सीसैट पेपर की व्यवस्था की गई है।

इंफोसिस में मिलेंगी 45 हजार नौकरियां

सॉफ्टवेयर बनाने वाली देश की दूसरी सबसे बडी कंपनी इंफोसिस ने चालू वित्तीय वर्ष में 45,000 लोगों की नियुक्ति करने का ऐलान किया है। अगली तिमाही में 12,000 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। कंपनी 26,000 लोगों को कैंपस सेलेक्शन के जरिए नौकरी दे चुकी है। फिलहाल कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 1.33 लाख है।

बीएसइ संस्थान में एमबीए कार्यक्रम शुरू

बीएसइ प्रशिक्षण संस्थान ने इंदिरा गांधी ओपेन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एमबीए वित्तीय बाजार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत भारत जैसे उभरते बाजारों के मद्देनजर खास तरह की पात्रता वाले पेशेवर तैयार करने की जरूरत है। कार्यक्रम को वित्तीय बाजारों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

डीयू में लागू होगा सेमेस्टर

इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में 21 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में पढाई सेमेस्टर सिस्टम से ही होगी। यूनिवर्सिटी के हर कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। एक बैठक के दौरान इस निर्णय पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशल वर्क में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की सहमति हो गई है। साथ ही लैंग्वेज कोर्सो में फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटेलियन आदि कोर्सो में भी सेमेस्टर सिस्टम को अनुमति दे दी गई है।

इग्नू में मेडिकल साइंस के नए कोर्स शुरू

इंदिरा गंाधी नेशनल ओपेन यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस के दो नए कोर्स शुरू किए गए हैं। अब छात्र एचआइवी मेडिसिन में पीजी डिप्लोमा और डायलिसिस में पोस्ट डॉक्टोरल सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकेंगे। इन दोनों कोर्सो के लिए इग्नू ने नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन और महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा के साथ समझौता किया है। मेडिकल साइंस के यह कोर्स स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से चलाए जाएंगे।

छात्रों की टयूशन फीस माफ

एआइसीटीइ के निर्देशों के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेजों में गरीब तबके के पांच फीसदी छात्रों को इसी सत्र से शिक्षण शुल्क से छुटकारे का प्रावधान किया है। यह प्रावधान सभी सरकारी और निजी कॉलेजों पर लागू होगा। इस नियम के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।

जोश डेस्क