केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा. बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू होगा.
विश्वविद्यालयों, आईआईएम,आईआईएससी, आईआईटी, एनआईआईटी जैसे कुल 213 केंद्रीय संस्थानों के 58 हजार अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा 329 राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी मदद पाने वाले 12,910 कॉलेजों के करीब 7 लाख शिक्षकों को भी इसका फायदा मिलेगा.
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कितनी वृद्धि हुई
इस वृद्धि से शिक्षकों के वेतन में अलग-अलग श्रेणियों में 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का इजाफा हुआ है. यह वेतन वृद्धि 22 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत के बीच है. केंद्रीय संस्थानों के शिक्षकों की वेतन वृद्धि से केंद्र पर सालाना 1,400 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर सालाना 8,400 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
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