7वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंजूरी

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को 25 सितंबर 2013 को मंजूरी प्रदान की.  इसकी जानकारी केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम द्वारा जारी एक वक्तव्य में दी गई. इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना है. केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने वेतन आयोग के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि आयोग दो वर्ष में अपनी सिफारिशें पेश करेगा. इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
 
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 35 लाख से अधिक पेंशनधारको को लाभ होगा.
 
भारत सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए प्रति 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है. राज्य अक्सर कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाते हैं.

छठा केंद्रीय वेतन आयोग
छठे केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में जुलाई 2006 में किया गया था. छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू की गईं थीं. छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से 2008-09 में सरकारी खजाने पर 22,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था. तब वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया था कि उसकी वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ा है. अब इस नए वेतनमान को पूरा करने के बाद आर्थिक संतुलन कायम रखना नई सरकार की चुनौती होगी.
 
विदित हो कि पिछली बार से इतर इस बार वेतन आयोग के गठन की घोषणा इसकी सिफारिशों के लागू होने से तीन वर्ष पहले ही कर दी गई. पिछली बार जुलाई 2006 में मंत्रिमंडल ने छठे वेतन अयोग के गठन की मंजूरी दी थी, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2006 से लागू हुईं थीं.
 
केंद्रीय वेतन आयोग  और उनके अध्यक्ष