आम बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रियल एस्टेट सेक्टर के प्रोत्साहन योजना में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए. बजट में आम जनता हेतु सस्ते आवास को मूलभूत संरचना का हिस्सा बनाने घोषणा की गयी. इससे सस्ते आवास से जुड़ी परियोजनाओं को आधारभूत संरचना से संबद्ध लाभ प्राप्त हो सकेंगे.
कार्पेट क्षेत्र की गणना में बदलाव-
- केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017-18 में कार्पेट क्षेत्र की गणना का नया तरीका प्रस्तुत किया. जिसके तहत 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की बजाय अब 30 और 60 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र की गणना का प्रावधान किया गया.
- 30 वर्ग मीटर की सीमा केवल 4 मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू की जाएगी जबकि मेट्रो के बाह्य परिधीय क्षेत्रों सहित देश के शेष भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा ही लागू होगी.
भवन निर्माण की अवधि-
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने के बाद भवन निर्माण को पूरा करने की अवधि को वर्तमान तीन साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रस्ताव किया.
- वर्तमान में पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद उपभोक्ताओं द्वारा कब्जा न लिए गए मकान नोशनल किराया आय कर के अध्यधीन हैं.
कराधान उपबंध में परिवर्तन-
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भूमि और इमारत के संबंध में पूंजीगत लाभ कराधान उपबंधों में अनेक परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया.
- अचल संपत्ति से लाभ पर विचार करने हेतु धारण अवधि को मौजूदा तीन साल से घटाकर दो साल करने समेत अचल संपत्ति सहित आस्तियों की सभी श्रेणियों हेतु सूचीकरण के लिए आधार वर्ष भी 1अप्रैल 981 से बदलकर 1 अप्रैल 2001 किए जाने का प्रस्ताव किया गया.
- वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार इस कदम से पूंजीगत लाभ पर देयता घटेगी साथ ही परिसंपत्तियों की गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा.
- सरकार वित्तीय लिखितों के उस समूह का विस्तार करने की योजना बना रही है जिसमें कर की अदायगी किए बिना पूंजीगत लाभों का निवेश किया जा सके.
- संपत्ति के विकास हेतु हस्ताक्षरित समझौता हेतु परियोजना पूर्ण होने वाले वर्ष में पूंजीगत लाभ कर अदा करने की बाध्यता भी उत्पन्न हो जाएगी.
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बिना भूमि पूलिंग व्यवस्था द्वारा विकसित की जा रही आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हेतु वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 02 जून 2014 तक भू-मालिकों को पूंजी लाभ कर से छूट देने का प्रस्ताव किया.
केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सस्ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास आम बजट 2017-18 में किए हैं.
राष्ट्रीय आवासीय बैंक-
- राष्ट्रीय आवासीय बैंक वर्ष 2017-18 में 20 हजार करोड़ रु. के व्यक्तिगत आवासीय ऋणों का पुर्नवित्त प्रदान करेगा.
- केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार विमुद्रीकरण से बैंको में नकदी का प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते बैंको ने आवासीय ऋण समेत अन्य ऋणों की ऋण दरें पहले ही कम कर दी हैं. प्रधानमंत्री पहले ही आवासीय ऋण पर ब्याज में रियायत की घोषणा कर चुके हैं.
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