बजट 2018: राष्ट्रपति, राज्यपाल के वेतन भत्ते में संशोधन एवं बजट की अन्य बड़ी बातें

भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018-19 पेश करने से पहले हाल ही में संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 7.5 फीसदी के बीच रह सकती है. वहीं वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रोथ रेट 6.75 फीसदी रहने का अनुमान है.

•  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते में किया संशोधन.

• सांसदों के वेतन के लिए नया कानून लाया जायेगा.

•  1 अप्रैल 2018 से सांसदों के वेतन के लिए नई नीति की घोषणा.

•   आगमी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना की बढ़ोतरी.

•  सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स आरंभ करने की घोषणा.

•  1290 करोड़ रुपये की सहायता से राष्ट्रीय बांस मिशन आरंभ करने की घोषणा.

•   वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी.

•   सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड की सहायता से दीर्घावधि कोष स्थापित होगा.

•   मत्स्य और पशुपालन के लिए आधारभूत सुविधा कोष स्थापित किया जायेगा.

•   वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी. फसल अपशिष्ट को खेत में प्रबंधन के लिए विशेष योजना लाई जाएगी.

•    उज्ज्वला योजना को बढ़ाकर 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जायेंगे.

•   स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 6 करोड़ शौचालय बनाए गये.

•    अगले वित्तीय वर्ष तक 2 करोड़ शौचालय बनाए जाने की योजना है.

•    2018-19 में  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 51 लाख घर बनाये जायेंगे.

•   2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 5750 करोड़ रुपये का प्रावधान.  

•   राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान.

•   शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कार्यक्रम आरंभ होगा.

•  दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा. डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जायेगा.

• आदिवासी बहुल इलाकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे.

•  इस वर्ष प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा.