आम बजट 2018-19: राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना एवं अन्य लोक कल्याण घोषणाएं

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम जनता के स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण हेतु गरीबों के लिए मकान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, अनेक योजनाओं की घोषणा की है.

Feb 1, 2018, 15:09 IST
Budget 2018 Health and social welfare
Budget 2018 Health and social welfare

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम जनता के स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण हेतु गरीबों के लिए मकान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, अनेक योजनाओं की घोषणा की है.

लोक कल्याण हेतु मुख्य घोषणाएं-

•  10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा.

•   24 नये सरकारी चिकित्सा कॉलेज स्थापित किये जायेंगे.

•   सरकार द्वारा स्वास्थ्य सर्वजन कवरेज की जाएगी

•  हर परिवार को एक साल में 5 लाख का मेडिकल खर्च मिलेगा.

•  देश की 40 फीसदी आबादी को सरकारी हेल्थ बीमा मिलेगा.

•   प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 5. 22 करोड़ लोग लाभान्वित हुए.

•   टीबी के इलाज के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए जायेंगे.

•  स्व-सहायता समूहों की ऋण राशि बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपये की जाएगी.

•  एससी-एसटी वेलफेयर के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान

•  समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए 115 जिलों की पहचान की गयी.

•  बजट 2018 में  वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में सरकार सभी क्षेत्रों में 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी.

•  स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए हैं.

•  नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने की घोषणा

•  100 स्मारकों को आर्दश बनाया जाएगा

•  धार्मिक पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज योजना बनाई जाएगी.

• नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12 फीसदी देगी

• हर राज्य में  सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जायेगा.

• गरीबों को मुफ्त डायलेसिस सुविधा दी जाएगी

• नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएगा

• हेल्थ वेलनेस केंद्र बनाने पर 1,200 करोड़ का फंड खर्च किया जाएगा

• MSME के लिए 3794 करोड़ रुपये का प्रावधान

• 2018-19 के लिए 80 हज़ार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य

• नभ-निर्माण योजना के तहत हवाई अड्डों की क्षमता को 5 गुना तक बढ़ाया जायेगा.

• बडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी.

• स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे.

• वरिष्ठ नागरिकों को डिपॉजिट में राहत दी गई है.

• वरिष्ठ नागरिकों की डिपॉजिट 10 हजार से बढ़कर 50 हजार (बिना टैक्स) हो गई है.

 

 

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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